२१ फाल्गुन २०७३, शनिबार

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले संविधानप्रति असन्तुष्ट सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् ।


उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिद्वारा यहाँ आज आयोजित दलित जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्षका निमित्त दुईदिने अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई निर्वाचनपछि पनि सम्बोधन गर्न सकिने हुँदा अहिले चुनावका लागि तयारी अवस्थामा रहन सबै दललाई आग्रह गरे ।

“संविधान कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसैले तोकिएकै समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी मुुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन”– मन्त्री पाण्डेले भने ।

वर्तमान सरकारले दलित विकास समितिलाई विघटन गर्न खोजेको भन्ने आरोप मात्र भएको भन्दै मन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा विकास समितिलाई अझै प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

उनले अधिकार मागेर नभई लडेर मात्र पाउने भएकाले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडनमा पारिएका समुदायले एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताए ।

सदियौँदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्याको अन्त्य गर्दै ती समुदायले गर्दै आएको पेसालाई आधुनिकीरण गर्नुपर्ने मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्माले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

दुईदिने गोष्ठीमा दलित जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्षलाई ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्वको सवाल’, ‘समावेशीकरण सिद्धान्तको कसिमा नेपालको संविधान र कार्यान्वयनको चुनौती’ र ‘स्थानीय निकायको बजेट तर्जुमा र दलित समुदायको पहुँच अभिवृद्धि’ लगायतका विषयका प्रशिक्षण दिइने दलित विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा वुद्धि नेपालीले जानकारी दिए ।

LIVE TV