
नीजि क्षेत्रको छाता सगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघको बिधान सशोधन गर्ने बिषय बिवाद बढेको छ । महासघको बिधान संशोधन गरी बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने ब्यवस्था गर्न लागेको बिषयमा महासघभित्र बिवाद बढेको हो ।
मुलुकको नीजि क्षेत्रको देशभर नै सँजाल भएको महासंघलाई प्रजातान्त्रिक बिधि र ब्यवस्था अनुरुप सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै एकथरी उद्यमी ब्यवसायीहरु अदालतसम्म पुगे पछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश भीमकुमार ओझाको इजलासले साधारण सभा प्रकृया तत्कालका लागि यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रावधानसहित विधान संशोधन गर्न विहिवार विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।
महासघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले देशभरको उद्यमी ब्यवसायीहरुको राय तथा सुझावको आधारमा नै बिशेष साधारण सभा वोलाएको बताउनु भयो । उहाँले बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने निर्णय पनि विशेष साधारण सभाले नै तय गर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मुरारकोले यो ब्यवस्थाले महासंघ भित्रको गुट उपगृुट कम गर्ने र महासंघलाई बलियो बनाउने बताउनुभयो ।
नीजि क्षेत्रको ठुलो संगठन महासघ पुनः बिवादमा तानेको भन्दै महासघका पुर्व अध्यक्ष बिनोदबहादुर श्रेष्ठले बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने ब्यवस्थाले महासघ भित्रको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
महासंघ कुनै क्लव र कसैको राजनीति गर्ने थलो नभएको भन्दै पुर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले महासघलाई पदको भागबण्डा गर्ने ठाउँको रुपमा विकास गर्न लागेको आरोप लगाउनु भयो ।
महासंघको विधान विशेष साधारणसभाबाट संशोधन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महासंघ कार्यसमितिसहित पाँच जनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको हो । विधान संशोधन साधारणसभाबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको दावी सहित विशेष साधारणसभा रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।
यो विषयमा बुझ्न अदालतले बुधवार दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । दुबै पक्षको धारणा बुझेर अदालतले विशेष साधारणसभालाई स्थगित वा निरन्तरताको निर्णय गर्नेछ । विशेष साधरणसभा रोकिएमा विधान संशोधन नहुने र आगामी साधारणसभामा अध्यक्ष लगायतका सबै कार्यसमितिको निर्वाचन हुनेछ ।