१८ आश्विन २०७३, मंगलवार

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ । आयोगका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन आयोगको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोग र सरकारबीचका केही फरकपन सोमबारदेखि अन्त्य भएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।

ewsrq
तीन ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा विद्यमान इलाकालाई कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । दलहरुको अलिखित त्यो सहमतिमा आयोगले असहमति जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलसहित आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको बैठकले आयोगले यसअघि दिएका आधारलाई यथावत् राख्दै स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा विद्यमान इलाकालाई आधार बनाउने सहमति जुटेको थियो । इलाका अब स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने नयाँ मापदण्ड बनेर थपिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
सरकारले अगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगलाई कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारको आग्रहलाई ध्यानमा राखी छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
हालसम्म ५४ जिल्लाबाट स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले आयोगलाई स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमाका बारेमा प्रतिवेदन पठाइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV