१३ आश्विन २०७३, बिहीबार

काठमाडौँ, १३ असोज । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ ।

Image result for रमेश लेखक

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन ९सङ्घ०ले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना तथा चियापानमा उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय, प्रदेश तथा संसदको निर्वाचनको तयारी समेत थालेको छ ।”

मन्त्री लेखकले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बनेकाले त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी पनि काँग्रेसकै हो भन्दै संविधानमा देखिएका असन्तुष्टिलाई हटाई यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन ९सङ्घ०का अध्यक्ष सुबोध देवकोटाले सबल र सक्ष्म कर्मचारीतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ग्रामीण उद्योगीलाई दर्ता गर्ने व्यवस्थामा सहजता ः मन्त्री जोशी

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले गाउँमा बसेर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई दर्ता गर्ने व्यवस्थामा सहजता आएको बताउनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक–२०७३ पास गरेसँगै आज साँझ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, यो विधेयकले उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्थामा सहजता ल्याएको छ ।

मन्त्री जोशीले विधेयकले लघु उद्यमलाई पनि निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता नगरे मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगलाई दिइने छुट, सुविधाको प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक छलफल गरी मुलुकको अर्थ व्यवस्थाले भ्याउने र सैद्धान्तिक रुपले सम्भव भएसम्मको छुट, सुविधा तथा सहुलियत दिइने कुरालाई पनि विधेयकमा समावेश गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, उद्योग मन्त्रालयलाई औद्योगिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी, जिम्मेवार र निर्णायक मन्त्रालय बनाउने गरी विधेयकमा विविध व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

विधेयकले उद्योगको वर्गीकरण विस्तृत र व्यवहारमुखी बनाउनुका साथै लघुउद्यमलाई पनि वर्गीकरणमा समावेश गरी विशेष महत्व दिइएको छ । यस्तै उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा महिला उद्यमीलाई पनि प्राथमिकताका साथ निर्णायक तहमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै उद्योग बन्द हुनुपूर्व उसले गरेको रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र विदेशी मुद्रा आर्जनको योगदान हेरेर ती उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्नसक्ने नयाँ व्यवस्था पनि बिधेयकले गरिएको छ ।

विधेयकमा उद्योगको आचारसंहिता विपरीत काम गरेमा दण्ड सजायाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै औद्योगिक जनशक्ति र श्रमिकको अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्न कुनै खास सीप र क्षमता आवश्यक पर्ने नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसक्नेबाहेकको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न छ वटा कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न उद्योगको उद्योग सञ्चालित क्षेत्र र राष्ट्रप्रति पनि निश्चित जिम्मेवारी हुने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै मझौला, ठूला वा वार्षिक रु १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV