११ आश्विन २०७३, मंगलवार

काठमाडौँ, गते । बजेटको अभावमा अझै पनि ४७ जिल्लाका ३६८ गाविसमा सडक पुग्न सकेको छैन । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै गाविसमा सडक सञ्जालले जोड्ने नीति लिए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा सरकारको लक्ष्य अनुरूप काम अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले जनाएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका ३६८ गाविसको करिब पाँच हजार किलोमिटर सडक निर्माण नहुँदासम्म सबै गाविसमा सडक सञ्जालले जोडिन नसक्ने विभागले जनाएको छ । ती गाविसमा सडक नपुग्दा कैयौँ गाविसका वासिन्दा जिल्ला सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्न दुईदेखि पाँच दिनसम्म हिड्नुपर्ने अवस्था छ । लक्ष्य अनुरूप काम नहुँदा ती गाविस अझै विकट गाविसको सूचीमा छन् ।
विभागका स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गङ्गाबहादुर बस्नेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभाग सक्रिय भएर लागेको बताउनुहुन्छ । तर, सोही अनुसार सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पहाडी जिल्लामा दुई हजार किलोमिटर, हिमाली जिल्लामा तीन हजार किलोमिटर र तराईका जिल्लामा ४७ किलोमिटर सडक निर्माण हुन बाँकी छ । गत वर्ष विभिन्न जिल्लामा गरी ५० गाविसमा सडक सञ्जाले जोडिएको र यो वर्ष करिब एक सय गाविसमा सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ । यस वर्ष एक सय गाविसमा सडक सञ्जालले जोड्नका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ लाग्छ तर ५० करोड रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन भएकाले लक्ष्य अनुरूपको काम गर्न कठिन हुने बस्नेतको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार ८० प्रतिशत केन्द्रीय बजेट र २० प्रतिशत स्थानीय निकायको सहयोगमा सडक निर्माण गरिनेछ । विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटा सडक पुग्न बाँकी रहेका गाविसमा लक्ष्य अनुरूप सडक निर्माण गर्नका लागि विभागले आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनमा निरन्तर लागि रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
सडक निर्माणका लागि दुर्गम जिल्लामा दुई इन्जिनियर र चार सब इन्जिनियर र सुगममा एक इन्जिनियर र दुई जना सब इन्जिनियर आवश्यकपर्ने हुँदा सोही अनुसारको प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न विभाग लागिरहेको उहाँले बताउनुहुन्छ ।
सापकोटाले भन्नुभयो– ‘प्राविधिक र आर्थिक समस्या नहुने हो भने निर्धारित समय दुई वर्षभित्र ४७ जिल्लाका ३६८ गाविसमा सडक सञ्जाल पु¥याइने छ । ’ बजेटका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । – गोरखापत्र

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV