१० आश्विन २०७३, सोमबार

timthumb-2संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानको डाफरमा खटिएका नेपाल प्रहरीको आर्म पर्सनल क्यारिएर (एपीसी) खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थालेको छ । तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी र दुर्ई ठेकेदारविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा डिल्ली आचार्यले लेखेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले आइतबार विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनवाइ गर्दै विशेष अदालतको फैसलामाथि सुनुवाइ अघि बढाउन सुडान प्रकरणका अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने (झगडिया झिकाउने) आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चले विशेष अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा गरेको चेन अफ कमान्डको व्याख्यामा पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा विपक्षी बनाएका ३६ अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुन ‘नोटिस’ गर्न आदेश गरेको हो । ‘विशेष अदालतबाट भएको चेन अफ कमान्डको व्याख्या फौजदारी न्याय सिद्धान्तको रोहमा विचारणीय देखिएकाले विशेष अदालतको फैसला विचारणीय भएकाले विपक्षीलाई झिकाई पेस गर्नू,’ संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले सुडान मिसनका लागि एपीसी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १ फागुन २०६८ मा १ तीन पूर्वआईजीपी र दुर्ई ठेकेदारलाई जनही दुर्ई वर्ष कैद र करोडौं रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो भने ३१ प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो । विशेषको सो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २२ जेठ २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध कैद र जरिवाना फैसला भएका पूर्वआईजीपीत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी तथा खरिद प्रक्रियाका नेपाली ठेकेदार शम्भु भारतीले पनि बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।

१ असोज २०६६ मा बसेको प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकले एपीसी खरिदका लागि गरेको निर्णयलाई टेकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले आईजीपीत्रय राणा, गुरुङ र ठकुरीले एपीसी (आर्म पर्सनल क्यारियर) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । अख्तियारले विपक्षी बनाएका अन्य ३१ प्रहरी अधिकृतलाई भने सफाइ दिएको थियो ।

विशेष अदालतले पूर्वआईजीपी राणालाई १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ ७४ पैसा जरिवाना र दुर्ई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियोे । अर्का पूर्वआईजीपी गुरुङलाई दुई वर्ष कैद तथा ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना र ठकुरीलाई दुई वर्ष कैद तथा ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ ८३ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

विशेष अदालतले एपीसी खरिदका मुख्य ठेकेदार एस्योर्ड रिस्क, लन्डनका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई घोटालाका मुख्य दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र घोटाला भएको २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ ७ पैसा बिगो र सोहीबराबर जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । राइडरले एपीसीको लगानी र ढुवानी, बिमा र भ्याटमा समेत गरेर प्रहरीलाइ २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ ७ पैसा गैरकानुनी हानी नोक्सानी पु-याएकाले बिगो र बिगो बराबरको जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । एपीसी खरिदका नेपालस्थित स्थानीय ठेकेदार तथा भगवती ट्रेडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीलाई भने एक वर्र्ष कैद र १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ ३ पैसा जरिवाना हुने फैसला छ । अख्तियारले ३४ करोड ४४ लाख २२ हजार १ सय १३ रुपैयाँबराबरको खरिद प्रकरणमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सोबराबर रकम बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवानासहित असुल गराउन माग गरेको थियो ।
अख्तियारले तीन पूर्वआईजीपी मुद्दा चलाइएका बखत बहालमा रहेका एआईजीहरू मदन खड्का र अर्जुनजंगबहादुर शाही, दुई डीआईजीलाई विपक्षी बनाएको थियो ।आयोगले तीन पूर्वएआईजी, तीन पूर्वडीआईजी, ६ एसएसपी, एक पूर्वएसएसपी, ६ एसपी, एक कामु एसपी, तीन पूर्वडीएसपी, तीन इन्सपेक्टर र दुर्ईजना एपीसीका ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा सुरु भएको सुनवाइमा अब ती सबै प्रहरी अधिकारीले अदालतमा उपस्थित भएर वयान दिनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV