महिलाविरुद्धको घोर सामाजिक अपराधकोरुपमा लिइएको छाउपडी प्रथाविरुद्ध मुगालीहरु जुर्मुराए

पश्चिमका जिल्लाहरुको अभिशापकोरुपमा लिइएको छाउपडीविरुद्ध अभियानको थालनी भएको पनि बर्षौ वितिसक्यो । महिलाविरुद्धको घोर सामाजिक अपराधकोरुपमा लिइएको यो प्रथाविरुद्ध आवाज उठन थालेको पनि लामो समय वितिसक्यो । तर समस्या ज्युँका त्यूँ छ । यही कुप्रथालाई हटाउन मुगुमा पनि अभियानको थालनी भएको छ ।

सन २०१७ सम्म मुगुलाई छाउपडी मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने उद्देश्यले मुगुमा विशेष गरी ग्रामीण बस्ती, टोलटोल र सदरमुकाम गमगढी बजारमा अभियान नै छेडिएको छ । नेपालको सुदुर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलमा बिषेश गरी कुप्रथाकोरुपमा जरो गाडेको छाउपडी प्रथाले गर्दा महिला, किशोरीहरु ४ दिन देखि ७ दिन सम्म छाउ भएको बेला छुट्टै गोठमा वा ओडारमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहदै आएको छ । छुई भएको समयमा उनीहरुलाई गाई भैसी भन्दा तल्लो दर्जामा राख्ने ,खानेकुराहरु दुध दही माछा मासु ,लगायत पोषिलो भिटामिनयुक्त खानेकुरा नदिने घर भित्र राख्दा देबी देउता रिसाउने दुध दही खादा गाई भैसी बहुलाउने ,छाउ भएको बेला तरकारी बारी ,फलफुल बारीका काम गर्न जादा छुई हुने भई तरकारी फलफूल कुहिने अन्धविश्वासले सबै स्थान बर्जित गरिएको हुन्छ । यही कुुुप्रथालाई हटाउन सरकारले संविधानत व्यवस्था गरेको छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका अनुसार मुगुमा अभियान तीब्र पारिएको छ । गत बर्ष न्यू २४ ले छाउपडी सम्बन्धित समाचार प्रसारण गरे पछि छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि महिला मन्त्रालयबाट २ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय मुगुका प्रमुख हसिना पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
छाउपडी प्रथा उल्मुलन गर्नको लागि काम गर्ने मुगुमा रहेका आधा दर्जन संघ सस्थाहरुको अनुभव प्रस्तुत गर्दा ६ सय ४३ घर धूरीमा छाउपडी प्रथा कडाईका साथ अपनाईको पाइएको छ । त्यस्तै धार्मिक मान्यताका आधारमा ३४८ घरधुरी, परम्परागत चलन २५४ घरधुरी ,समुदायमा नकारात्मक सोच ३३ घर धुरी र अन्य बिभिन्न कारण ८ घरधुरी देखिएकोले मुगुमा छाउपडी प्रथाले जरो गाडेको निष्कर्ष ती संस्थाहरुको छ ।