४ आश्विन २०७३, मंगलवार

भारतको राजधानी दिल्लीबाट राजनीतिक ताप बोकेर फर्कनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल एक पछि अर्का प्रश्नहरुको जवाफ दिन वाध्य हुनु भएको छ । भयो पनि त्यस्तै । उहाँको भारत भ्रमणका गतिविधिहरुकोे बिपक्षी दलले आलोचना गर्नु त स्वभाबिकै हो । तर आफनै दल र सत्ता गठबन्धनले समेत खुलेर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नसकेपछि दाहालको भारत भ्रमण थप ओलोचित भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण गल्तीमाथि गल्ती थप्ने काम मात्र भएको छ ।

dd
प्रधानमन्त्री दाहाल चार दिने राजकीय भ्रमणका लागि ३० गते बिहिबार नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धि अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ओेर्लिदा दिल्लीको तापक्रम निकै तातो थियो । दिल्ली जानु भन्दा केही दिन अघि मात्र काठमाण्डौमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग आफनो केमेस्ट्रि मिल्ने भन्दै दाहालले भारतसंगको आफनो पुरानो सम्बन्धको सदुपयोग गर्ने छनक दिनु भएको थियो । भ्रमणमा निस्कनु अघि स्वदेश भित्रबाट आत्मबिश्वास भन्दा पनि बढी आशंका र त्राससहित दिल्ली पुग्नु भएका दाहाल स्बदेश फर्कदा भने दिल्लीबाट राजनीतिक ताप लिएर फर्कन बाध्य हुनुभयो ।
भारत भ्रमणका क्रममा भएका सबै बिषय नकारात्मक नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेश फर्के लगत्तै तीन बँुदे सहमति र २५ बँुदे साझा बिज्ञप्तिको प्रतिरक्षामा उभिनु पर्ने अबस्था आयो । केही दिन अघिसम्म सबिधान शंसोधन नेपालको आन्तरिक बिषय भएको बताउदै आउनु भएका दाहालले दिल्ली स्थित नेपाली दुताबा भित्र नै भएको भारतीय नेताहरुको भेटका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसंग सम्बन्ध बिग्रिएको भन्दै संझाइ दिन आग्रह गर्नु भयो । आन्तरिक बिषयलाई बाह्य चासोको बिषय बनाउन यो मात्रै होइन यस्ता धेरै गल्ती गर्नुभयो । मधेश केन्द्रित दललाई संझाईदिन पनि उहाँले भारतीय नेताहरुसंग रोइकराई गर्नुभयो । मधेसवादी दलको भूमिका माथि बिगतमा उठेको आशंकालाई प्रधानमन्त्री दाहालले बल पु¥याईदिनु भयो । यति मात्र होईन टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी र हाल फरार रहेका भनिएका सद्भाबना पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई मधेश केन्द्रित दलका सभासद्का साथमा सुरक्षा घेरा भित्र भेटर राज्यको कानूनको खिल्ली उडाउन पनि दाहाल पछि पर्नु भएन ।
अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोण तत्कालीन सुशील कोईराला सरकारले गरेको भएपनि दाहाललाई त्यो सच्चाउने अबसर थियो तर त्यही बुँदालाई फेरी लिखित सहमति जनाएर गल्ती माथी गल्ती थप्ने कार्य भयो । यसै गरी सबिधानलाई स्बागत नगरेको अबस्थामा भारतले संशोधनका लागि सरकारले लिएको सक्रियतालाई सकारात्मक भन्दै दवाब सृजना गरेको छ । जसका कारण पनि नेपालको आन्तरिक बिषय मात्र भनिदै आएको संबिधान संशोधन बिषय बाह्य बिषय पनि बन्न पुगेको छ । सर्वस्वीकार्य सबिधान त नबन्ला तर स्बदेश भित्र खोज्नु पर्ने सहमति बाहिर जादा प्रधानमन्त्री दहालले खोजेको जस्तो परिणाम नआउन पनि सक्छ ।
नयाँ योजनामा महाकालीले पुल परेपनि पुराना आयोजनाको अनुगमन समय सीमा तोकेर दुबै पक्षबाट गर्ने बिषय सकारात्मक छ । तर नेपाल सरकार र काठमाण्डौ स्थित भारतीय दुताबासले हेर्ने बिषयले पनि कुटनीतिकत तहमा सन्तुलत नमिलेको जस्तो भन्दै रक्षात्मक हुनु पर्ने अबस्था उत्पन्न भएको छ । ओली सरकारको समयमा उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको संयोजक एवं सरकारको प्रमुख घटकको अध्यक्षले संबिधानप्रति असतुष्ट मधेश केन्द्रित दलको तत्कालीन आन्दोलनको नेतृत्व समेत आफुले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुबै ढुंगामा खुट्टा राख्ने प्रयास गर्नुभयो । सात बर्ष अघि सरकारबाट बाहिरिदा होस वा नाकाबन्दीको बेला भारतप्रति आक्रामक देखिनु भएका दहालले यसपटको भ्रमणबाट ब्यक्तिगत रुपमा मतभेद त घट्यो होला तर राजनीतिक मतभेद भने कायमै रह्यो ।

LIVE TV