२५ भाद्र २०७३, शनिबार

दलित समुदायको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दलित समुदायका कानुन व्यवसायीको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन १३ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।

dalit-pahichan-1

राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी फाउन्डेसनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९६५, डर्वान घोषणा तथा कार्ययोजना २००१, डर्वान कार्ययोजनाको निष्कर्ष दस्तावेज, २००९, विश्वव्यापी आवधिक घोषणा ९युपिआर०को सुझाव २०१५ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्था र मर्मअनुसार राष्ट्रिय नीति, कानुन, नियम, योजना र कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, संविधानको मौलिक हकको भागमा रहेका दलित समुदायका अधिकारसँग सम्बन्धित सबै कानुन अविलम्ब तर्जुमा गर्न र न्यायपालिकालाई समावेशी बनाई गरिब, उत्पीडित तथा असहायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सुरु योजनाको निर्माण गर्नसमेत अपिल गरेको छ ।

“न्यायपालिकामा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक र सकारात्मक उपायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलनसम्बन्धी सन्तुलन निर्माण गरी प्रभावकारी परिचालन गरियोस्” – जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मेलनको समापन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाइलीले राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयकलाई संसद्मा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रीपाइलीले सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासमा जोड दिँदै पछिल्लो पटक बढ्दै गएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाको अन्त्यका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

समावेशी फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा याम किसानले सम्मेलनले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानको संशोधन, नयाँ कानुनको निर्माण र विद्यमान कानुनको संशोधन गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले ९परियार०ले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउन तत्काल सोसम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सरकारद्वारा निर्माण गरिएका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सम्मेलनमा देशभरका झन्डै एकसय जना दलित समुदायका कानुन व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

सम्मेलनले दलित समुदायको हकहितका क्षेत्रमा काम गर्न दलित समुदायका कानुन व्यवसायी एसोसिएसन गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै आजै सम्मेलनले अधिवक्ता नारायण नेपाल परियारको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय ‘दलित समुदायका कानुन व्यवसायी एसोसिएसन’ गठन गरेको छ । रासस

LIVE TV