२२ भाद्र २०७३, बुधबार

झण्डै चार वर्षदेखि बेलायतमा युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा खेप्दै आएका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा निर्दोष सावित भएका छन् ।
बेलायती एक अदालतले सोमबार लामा निर्दोष रहेको फैसला सुनाएको अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । दश लाख पाउन्ड रकम खर्च हुने गरी उनले हालसम्म कानुनी लडाइँ लडेका थिए ।
त्यहाँको क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिसले लामालाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको बताउँदै मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो । योसँगै बेलायतको फौजदारी अदालत ओल्ड बेलीमा न्यायाधीश स्विनी नेतृत्वको एक इजलासले लामालाई निर्दोष ठहर गर्दै मुद्दा टुंग्याएको हो ।
दक्षिण सुडानमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा खटिएका लामालाई बिदा मनाउन र परिवार भेट्न सन् २०१३ जनवरी महिनामा बेलायत पुगेका बखत बेलायती प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले लामाको मुद्दा फिर्ता लिइदिन बेलायत सरकारलाई औपचारिक रूपमा चिठी लेखेको थियो ।
पूर्ववर्ती सरकार परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दुईपटकका बेलायत भ्रमणमा लामाको रिहाइका लागि बेलायत सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

Kumar-Lama-57cf700d035122.02317897
नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको र त्यसले नै लामाको मुद्दा हेर्ने भन्दै पूर्वमन्त्री थापाले उनलाई नेपाल सुपुर्दगीको व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक रूपमा आग्रह गरेको थिए ।
नेपाली सेनाका महासेनानी लामामाथि ११ वर्ष पहिले कपिलवस्तु गोरुसिंगेमा अवस्थित सैनिक शिविरमा रहेका बन्दीद्वय करम हुसेन र जनक राउतलाई चरम यातना दिई युद्धअपराध गरेको अभियोगमा झण्डै चार वर्षपूर्व बेलायतमा एड्भोकेसी फोरमले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ब्रिटिस क्रिमिनल जस्टिस एक्ट १९८८, १३४ अन्र्तगत यातनाविरुद्धको अपराध मुद्दा लगाइएको थियो । तर उनलाई सन् २०१५ मा धरौटीमा रिहाइ गरिए पनि प्रहरीको निगरानीमा राखी बेलायत नछाड्न अदालतले भनेको थियो ।
लामालाई छाड्ने निर्णय भए पनि यसले यातना र अन्य उल्लंघनका अपराधमा बेलायत वा अन्य कहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको बाटो खुला गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले यो विषयको गहनता बुझेर यातना र मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनता अन्य गर्न प्रक्रिया सुरु गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छ । एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले लामालाई छाड्ने निर्णय भए पनि यो घटनाले यातना र मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा बेलायत वा अन्य कहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको बाटो खुला गरेको बताएकी छन् । ‘नेपाल सरकारले यो विषयको गहनता बुझेर यातना र मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनता अन्य गर्न प्रक्रिया सुरु गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु’, उनले भनेकी छन् । – अन्नपूर्ण पोष्ट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV