७ भाद्र २०७३, मंगलवार

नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न सांसद्सँग सुझाव माग गरेको छ । काँग्रेसले आज संसद् भवनमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक गरेर सांसद्सँग सुझाव माग गरेको हो ।


सुझाव दिने अधिकांश सांसद्ले स्थानीय तहको संख्या एक हजारको आसपासमा बनाइनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले आयोगले अहिले प्रस्ताव गरे अनुसारका गाविसलाई मिलाएर बनाइने गाउँपालिकाबाट आम जनताले सहजरुपमा सेवा पाउन नसक्ने भन्दै १ हजारको आसपासमा स्थानीय तह बनाइनुपर्ने बताएका हुन् । सांसद्ले खासगरी हिमाली र पहाडी जिल्लामा आयोगको प्रस्ताव निकै अव्यवहारिक हुने बताए । उनीहरुले हिमाली र पहाडी जिल्लाका गाविसमा वर्षायाममा अहिले नै ओहोरदोहोर गर्न मुस्किल रहेको भन्दै धेरैवटा गाविसलाई एउटैमा राख्दा स्थानीय तह जनताको पहुँच वाहिर हुने बताए ।  कतिपय सांसद्ले भने अहिले कायम ९ सय २७ वटा इलाकालाई स्थानीय तहको मान्यता दिनु व्यवहारिक हुने बताए । सांसद्ले सुझाव दिनु पहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम र स्थानीय तहको संख्या बढीमा ५ सय ६५ प्रस्ताव गरिनुको आधारबारे अवगत गराउनुभएको थियो ।
पौडेलले जिल्लाका प्राविधिक समिति र दलहरुबाट आउने सुझावलाई आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या अहिले प्रस्ताव गरिएभन्दा केही थप गर्न सकिने बताएको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
काँग्रेसले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका विषयमा जिल्ला सभापतिसँग आइतबार र सोमबार छलफल गरेको थियो ।

LIVE TV