७ भाद्र २०७३, मंगलवार

काठमाडौँ, भदौ । गाविस सचिवहरूको संस्था गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले अब बन्ने गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि १२० जना कर्मचारी चाहिने आकलन गरेको छ ।
केन्द्रले स्थानीय तह आफैँमा सरकार भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न गाउँपालिकामा न्यूनतम पाँचवटा वडा भए १२० जना र १२ वडा भए १९० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने खाका सार्वजनिक गरेको हो ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गाउँपालिकामा न्यूनतम पाँचदेखि १२ वटासम्म वडा हुने मापदण्ड छ । आयोगले संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न एउटा गाउँपालिकामा न्यूनतम ७० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रमा उपसचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा प्रत्येक वडामा वडा सचिव, सहयोगी र डाँक वितरक एक÷एकजना र वडा स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थपोस्ट अधिकृत एक, अहेव दुई, अनमी दुई र सहयोगी एकजना रहनुपर्ने प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेको हो ।

images_badi_village
त्यस्तै प्रशासनमा नायब सुब्बा र सहयोगी, आर्थिक प्रशासनमा लेखापाल र सहलेखापाल, नागरिकता, पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखामा शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार, ऊर्जा, वातावरण तथा सरसफाइ शाखामा इन्जिनियर, खरिदार र सहयोगी, न्याय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखामा शाखा अधिकृत र सहयोगी एक÷एकजना रहनुपर्ने खाका सार्वजनिक गरेको हो ।
लैङ्गिक तथा सामुदायिक विकास शाखामा खरिदार एक र महिला परिचालक तीनजना रहनुपर्ने खाका सार्वजनिक गरेको हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष दामोदर रिजालले जानकारी दिनुभयो । सूचना तथा सञ्चार शाखामा आईटी सहायक एक, हल्कारा तीन, हुलाकी दुई, त्यस्तै योजना तथा विकास शाखा इन्जिनियर एक, सब इन्जिनियर दुई र खरिदार एकजना रहनुपर्ने, भूमि प्रशासन शाखामा शाखा अधिकृत एक, नायब सुब्बा खरिदार र नापी सर्भेयर एक÷एक जना रहँदामात्र सेवा प्रवाह सहज हुने जनाएको छ ।
त्यस्तै विषयगत शाखामा विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा प्राविधिक सहायक, शिक्षा नायब प्राविधिक सहायक, कृषि विकास अधिकृत, कृषि प्राविधिक सहायक, कृषि नायब प्राविधिक सहायक, पशु विकास अधिकृत, पशु चिकित्सक, पशु प्राविधिक सहायक, पशु नायब प्राविधिक सहायक, वन अधिकृत, भूसंरक्षण प्राविधिक सहायक, वन कार्यालय सहायक एक÷एक जना रहँदा मात्र सेवा प्रवाह सहज हुनसक्ने रिजालले बताउनुभयो ।
त्यस्तै १५ वटा बेडसम्मको स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल डाक्टर दुई, स्टाफ नर्स तीनजना अनमी तीन, अहेव तीन, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन, ल्याब असिस्टेन्ट, डेन्टल असिस्टेन्ट, एक्सरे मेडिकल रेकर्डर, कविराज, वैद्य र भ्याक्सिनेटर एक÷एक र सहयोगी तीनजना रहँदा भोलिको स्थानीय तहले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नसक्ने गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले जनाएको छ । केन्द्रले उक्त खाका छ महिनासम्म अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
रिजालले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो तर कर्मचारी कम हुँदा सेवाग्राहीसमक्ष सेवाको पहुँच सम्भव हुँदैन । तसर्थ आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । ”
आयोगका सदस्य माधव अधिकारी स्थानीय तहमा फुल फेजमा कर्मचारी राख्दा १९० जना कर्मचारी चाहिने बताउनुहुन्छ ।

-गोरखापत्र

LIVE TV