५ भाद्र २०७३, आईतवार

अपराधीलाई नेपालबाट जारी गरिएको रेडकर्नर नोटिसको कानुनी वैधता नै नरहेको पाइएको छ ।

प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय सन्जाल इन्टरपोलबाट रेडकर्नर नोटिस जरी भएको व्यक्ति नेपालमा पक्राउ पर्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी ऐन, नियम नै नभएको पाइएको छ ।

interpol

मुलुक बाहिर रहेका अपराधीको खोजीमा रेडकर्नर जारी भएपछि बन्ने समाचारलाई महत्वका साथ लिए पनि त्यो समाचार कुनै बाध्यकारी अवस्था नभएको जानकारहरुको भनाइ छ । नेपालको फौजदारी कानुनले रेडकर्नर लगायत नोटिसलाई वैधता नदिँदा इन्टरपोलबाट जारी भएको नोटिसकै आधारमा नेपालमा रहेका अन्तराष्ट्रिय अपराधी पक्राउ गर्ने कानुनी अधिकार नेपाली सुरक्षा निकायसँग छैन ।

जानकारहरुका अनुसार सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा त झन् सम्बन्धित देशलाई बुझाउने कानुनी हैसियत पनि राख्दैन । फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानांगका अनुसार हाम्रो कानुनले सुपुर्दगी सन्धि नगरेका देशलाई पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पठाउन सक्दैन । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

 

LIVE TV