२ भाद्र २०७३, बिहीबार

वन क्षेत्रको रुख काट्ने निर्णय भएपछि लामो समयदेखि रोकिँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चार महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले गति लिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले हेटौँडा–ढल्केबर, हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट र खुदी भुलभुले–मस्र्याङ्दी प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्रको वनको रुख काट्न दिने निर्णय गरेको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले आज वन क्षेत्रको रुख काट्न पाउने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

वन क्षेत्रको रुख काट्न नपाउँदा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने चर्को गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल सोसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि वन क्षेत्रको रुख काटेर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाउन सहज भएको हो ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले मन्त्रालय मातहतको काम कारबाहीको जानकारी लिने क्रममा वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन समेत समस्या भएको गुनासो गरेपछि सोसम्बन्धी निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा ऊर्जामन्त्री शर्मा र ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको रुख काट्ने सम्बन्धमा मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले रासससँग भन्नुभयो “विगत पाँच वर्षदेखि रोकिँदै आएको प्रसारण लाइन निर्माणको कामले अब गति लिने भयो । यसले भारतबाट आयात भएको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यका र माथिल्लो अपर मस्र्याङ्दीबाट उत्पादन हुने विद्युत् समेत सहजरुपमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।”

व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको भए पनि काम हुन सकेको थिएन ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले प्रसारण लाइन क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

“लामो समयदेखि मन्त्रालयले पहल गर्दा समेत हुन नसकेको काम अगाडि बढेको छ । यो निर्णयले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको समस्या समेत समाधान भएको छ” सचिव ठाकुरले भन्नुभयो ।

वन ऐन अनुसार असार, साउन भदौ र असोज महिनामा वन क्षेत्रका कुनै पनि रुख काट्न पाइँदैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना, २०७२’ ले निदृष्ट गरेको मान्यताका आधारमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र सङ्कटकालको भावनालाई आत्मसात् गरिने सचिव ठाकुरको भनाइ छ ।

हेटाँैडा–ढल्केबर प्रसारण लाइनको खाली जग्गा र निजी जग्गामा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढे पनि वन क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा ठेकेदारले गुनासो गर्दै आएको थियो । यस्तै समस्या हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा पनि देखिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैया मानन्धरले ठूलो समस्याबाट मुक्ति पाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यस्तै सगरमाथा–सिनो जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था पैदा भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । सो आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाट रहेको छ ।

पछिल्लो निर्णयले वन क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिने र आगामी दसैँसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास पैदा भएको प्रमुख मानन्धरले बताउनुभयो ।

हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी, हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी र खुदी भुलभुले–मस्र्याङ्दी १३२ केभी क्षमताको प्रसारण भएकाले असाध्यै महत्वपूर्ण आयोजना रहेको प्रमुख मानन्धर बताउनुहुन्छ ।

नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले समेत ती प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरेको थियो ।

तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार समितिले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न द्रुतमार्ग पहिल्याउने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सचिव ठाकुरको भनाइ छ ।

पछिल्लो निर्णयले समस्या समाधानमा पहिलो कदम सुरु भएको जानकारी दिँदै सचिव ठाकुरले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले अन्य स्थानमा रहेको प्रसारण लाइनको समस्या समेत समाधान गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । रासस

LIVE TV