२७ श्रावण २०७३, बिहीबार

काठमाडौं–प्रतिनिधि विवाद हल भएसँगै नेविसंघको महाधिवेशनको बन्दसत्र विहीबारदेखि सुरु हुने भएको छ । ११ जिल्लामा विधिवत् अधिवेशन नगराई भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि सहभागि गराईएपछि उत्पन्न विवादले बन्द सत्र सुरु हुन सकेको थिएन । आईतबार उद्घाटन भएर रोकिएको महाधिवेशनको बन्द सत्र बिहीबारदेखि सुरु हुने जानकारी नेविसंघका अध्यक्ष रंजित कर्णले दिए ।

 

कर्णका अनुसार महाधिवेशन थप तीन दिन लम्बिने भएको छ । विहीबार बन्द सत्र सुरु गर्ने र निर्वाचनका लागि मतदाताहरुको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम छ । शुक्रबार मनोनयन दर्ता गरी २९ गतेमात्रै निर्वाचन हुने भएको छ । महाधिवेशन तीन दिन लम्बिदा संघलाई करिव डेढ करोड रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार बढेको कर्णले बताए । यसअघि बुधबारसम्मका लागि मात्रै भोजन र आवासको व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले महाधिवेशन जति लम्बिए पनि पार्टीले खर्च बेहोर्ने बताएपछि संघले थप तीन दिनका लागि आवास भोजनको व्यवस्था गरीसकेको छ ।

कसरी भयो सहमति ?
विधिवत् महाधिवेशन नभईकनै भागबण्डाका आधारमा छनोट भएका ११ जिल्लाका प्रतिनिधिको विवाद मिलाउन झन्डै एकसाता लाग्यो । नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिले विवाद मिलाउन नसकेपछि माउ पार्टी कांग्रेसले सवै विवाद हल गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सदस्य प्रकाशरण महतको नेतृत्वमा निर्देशन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट गोविन्द भट्टराई र गुरु घिमिरे थिए । सभापति देउवाले आफ्नो पक्षबाट महतका अतिरिक्त किशोरसिंह राठौर र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट प्रदिप पौडेललाई राखेका थिए । नेविसंघका वर्तमान अध्यक्ष रंजित कर्ण र ऋषिकेशजंग शाह समूहबीच अधिवेशन नभएका ११ जिल्ला र स्ववियू निर्वाचन नभएका क्याम्पसमा भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो ।

Nebisangh-03

नेविसंघ अध्यक्ष कर्ण पौडेल र शाह सभापति देउवा पक्षीय हुन । १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा तेस्रो धार जन्माएका पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्ष अधिवेशन नै नभई दुई पक्ष बीच (देउवा र पौडेल) भागबण्डाको आधारमा आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिन नहुने पक्षमा लाग्यो ।

ती लगायत विवादित अन्य जिल्लामा समेत विधिवत् महाधिवेशनको माग सिटौला पक्षबाट विद्यार्थी नेता कुन्दन काफ्ले समूहले उठायो । त्यही मुद्दा उठाएर समूहले आमरण अनशनसमेत गर्यो । पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा समूहले समेत विधिवत् महाधिवेशनको माग राखी आमरण अनशन बसे ।

आमरण अनशनको मुख्य माग विधिवत् महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर, संघको एघारौ महाधिवेशन उद्घाटन भईसकेपछि विधिवत प्रतिनिधि छनौटको संभावना टर्यो । महाधिवेशनमा भाग लिन उनीहरुले प्रतिनिधिहरुमा हिस्सा खोजे । सिटौला पक्षीय विद्यार्थी नेताहरु महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि आफूहरुले विवादित ११ जिल्लामा ३३ प्रतिशत हिस्सा पाउनुपर्ने अडान राख्दै आमरण अनशन जारी राखे ।

शर्मा समूहले पनि त्यस्तै हिस्सा खोजे । सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा समितिमा छलफल भए । दिनरात छलफल गर्दापनि सहमति जुटेन । महाधिवेशन नहुने संशय उत्पन्न हुँदै गयो । सभापति देउवाले महाधिवेशन गराउन जेजसरी भएपनि सहमति जुटाउन समितिलाई अधिकार दिए ।

समितिले बुधबार विहान १ बजे विवादित ११ जिल्लाका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिनुपर्ने शर्तमा सिटौला पक्षलाई २ सय १५ र शर्मा पक्षलाई १ सय १० प्रतिनिधि दिनेगरी समझदारी जुटायो । सिटौला र शर्मा समूहले पाएका प्रतिनिधि महाधिवेशनमा भाग लिने भन्दा थप संख्या हो । यो संख्या पाएपछि सिटौला र शर्मा पक्षले एघार जिल्लाका प्रतिनिधिलाई पनि मान्यता दिने समझदारी गरे । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

 

LIVE TV