सरकार द्धन्द्धकालीन मुद्दाको जगमा टेकेर बनेपछि द्धन्द्धकालीन घटनाका मुद्दाका किनाराबारे प्रश्न उठ्न थाल्यो



प्रकाशित मिति : Aug 05, 2016

काँग्रेस माओवादी गठवन्धनको सरकार द्धन्दकालीन मुद्दाको जगमा टेकेर बनेकोमा कसैको दुई मत छैन् । पूर्ववर्ती सरकारमा रहदा पनि माओवादीले द्धन्दकालीन मुद्दालाई नै प्रमुख आधार मानेर सम्झौता गरेको थियो । १० वर्षे शसस्त्र द्धन्दका वेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनामा माओवादी तर्सेको प्रष्ट बन्दा यी मुद्दाहरुको किनारा कसरी लाग्ला भन्नेमा सर्वत्र चासो बढेको छ ।

Satya-Nirupan
माओवादी र तत्कालीन राज्यपक्षका वीचमा भएको १० वर्ष शसस्त्र संघर्षका वेलामा राज्य पक्ष र विद्रोही माओवादीका तर्फवाट भएका गम्भीर मानम अधिकारका उलंघनका विषयमा सत्य तथ्य छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । अहिले त्यस आयोगमा उजुरीका चाङ लागेका छन, ५३ हजार बढी । उता वेपत्ता आयोगमा पनि थुप्रै उजुरी परिसकेका छन । दुईवटै आयोगको म्याद सकिन ६ महिना मात्रै वाँकी छ । तर यो ६ महिनामा आयोगले आयोगमा परिसकेका उजुरी हेर्न सम्म पनि समय पुग्ने अवस्था छैन् ।
आयोगको म्याद नगरिए नेपालको यस मुद्दामा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठहर विश्लेषकहरुको छ । नेपालमा भएका घटनाका विषयमा नेपाली नै वढी जानकार हुने भएकाले नेपालीहरुले नै ती घटनाको किनारा लगाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड दिएका छन । यस मुद्दामा नेपालमा कानूनको रिक्तता रहेको पनि प्रष्ट भइसकेको छ । नेपालमा यातना सम्वन्धि कानून नहुँदा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई वेलायतले सुपुर्दुगी गर्न मानेको छैन ।  वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका नाममा पनि आयोगमा थुप्रै उजुरी परिसकेकोले उहाँको पनि कुमार लामाको जस्तै अवस्था आउनसक्ने तर्फ मानवअधिकारकर्मी सचेत गराउँछन ।
यता द्धन्द्धकालीन घटनाकै विषयमा ४ वर्षदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारी आफ्नो छोराको हत्यरालाई कारवाही नभए अवको पाँचदिन पछि पानीसम्म नपिउने भन्दै सरकारलाई अल्टिमेट दिएकी छिन ।
थुप्रै आशंका र प्रश्नबीच आयोगले काम त अगाडि बढाइरहेको छ । तर शंकाको सुविधा नदिइ सरकारले आयोगलाई सहयोग गरे मुलुकका लागि खिल बनेर गडिएको काँडो पन्छिने पक्का छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com