१८ श्रावण २०७३, मंगलवार

जिल्ला विकास समिति कास्कीद्वारा आज आयोजित जिल्लाको पुनर्संरचना विषयक छलफलमा जनताको अधिकतम सुविधालाई केन्द्रमा राखी पुनर्संरचना गनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देश सङ्घीयतामा जाने भएपछि गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको निर्देशनअनुसार विभिन्न चरणका छलफलपछि प्रस्तावित पाँच केन्द्रमध्ये आज तीन केन्द्रमा स्थानीयवासीबीच छलफल गरिएको थियो ।

पोखरा, लेखनाथ र लुम्लेमा छुट्टाछुट्टै गरिएका छलफलमा स्थानीयवासीले पुनर्संंरचना गर्दा प्रत्येक सर्वसाधारणलाई अधिकतम सुविधा पुग्ने तवरबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिबाट सङ्घीयताको मर्म गाउँका कुना कुनामा बस्ने सर्वसाधारणलाई सहजरुपमा राज्यबाट प्रधान गरिने सुविधा प्रवाह गर्नु रहेकाले त्यसलाई दृष्टिगत गरी अघि बढ्नु आवश्यक भएको औँल्याइएको थियो ।

छलफलमा सहभागी स्थानीयवासी पोषनाथ शर्माले कास्की जिल्लाका अधिकांश भूभाग विकट भएको बताउँदै ती विकटताको सम्बोधन हुने तबरबाट स्थानीय निकायको पुनर्संरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

भौगोलिक विकटतालगायतका विभिन्न कारणले पछि परेका जनतालाई सेवा तथा सुविधा दिने उद्देश्यले पुनर्संरचना गरिन लागिएको हुँदा ती जनतालाई कसरी धेरै सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अर्का सहभागी सूर्य भण्डारीको धारणा छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति कास्कीका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई दृष्टिगत गरी जिल्लास्तरमा गम्भीर छलफल गर्दै त्यसलाई आयोगमा पठाइने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य सचिव खेमराज देवकोटा, सदस्य ऋषिराम सुवेदी, जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय कास्कीका तथ्याङ्क निर्देशक जगुलाल वस्याललगायतले सङ्घीयताको मर्मअनुसार पुनर्संरचनासँगै बन्ने स्थानीय निकायबाट जनताले अधिकतम अधिकार प्राप्त गर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस

LIVE TV