१० श्रावण २०७३, सोमबार

काठमाडौँ, साउन  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएसँगै नयाँ सरकार गठनको विकल्प खुला भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको संवैधानिक बाधा हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिस गरी राजीनामा दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको छ । अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि यो सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम कारबाही मात्र गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउनु भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । राजीनामा स्वीकृतिसँगै संविधान अनुसार सहमतीय सरकारको प्रयास सुरु हुनेछ । सहमतीय प्रक्रियाबाट मुलुकले कार्यकारी पाउन नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार छानिनेछ ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा संविधानको धारा २९८(२) अनुसार राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकारको आह्वान हुनेछ । सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ अनुसार बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधान अनुसार सहमतिका लागि सात दिनको समय दिइनेछ । संविधानको परिकल्पना अनुसार सहमतिमा सरकार गठन हुन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्छ । यसर्थ पहिलो ‘कोर्स’ असफल निश्चित प्रायः छ ।
सहमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया असफल भएमा सहमति हुन नसकेको जानकारीसहित बहुमतीय प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिबाट संसद्लाई जानकारी दिनुहुनेछ । संविधानको धारा २९८(३) अनुसार बहुमतीय सरकारको आह्वान हुनेछ । बहुमतीय सरकार गठन आह्वानको जानकारी राष्ट्रपतिले संसद्लाई पनि दिनुहुनेछ ।
राष्ट्रपतिको निर्देशन अनुसार संसद् सचिवालयले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ को नियम ४९ अनुसार बहुमतीय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक जानकारीका लागि सूचना गरी मनोनयन र निर्वाचनको मिति पनि तय गर्नेछ । तीनभन्दा बढी मनोनयन परी बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
यस्तो बन्न सक्छ समीकरण
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै बहुमतीय सरकार गठन निश्चित भए पनि राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तन भए अन्य गठबन्धन पनि सम्भव छन् । संसद्मा हाल सदस्य सङ्ख्या ५९५ कायम छन् । उक्त सङ्ख्या अनुसार बहुमतीय सरकार बनाउन २९८ सांसद् आवश्यक पर्छ ।
हाल माओवादीले काँग्रेससँग सहमति गरेको दाबी अनुसार सरकार गठन भएमा उक्त गठबन्धनलाई थप आठ सिटको मात्र आवश्यक पर्छ । अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सांसद सङ्ख्या भने ३५० भन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन केही गरी बन्न नसके विकल्पमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुन सक्छ । संविधान जारीअघि पनि यी दुई दलको गठबन्धन कायम रहेको थियो । एमाले र काँग्रेससँग ३९० सांसद छन् । अन्य कुनै पनि दलको समर्थनबिना सहज रूपमा बहुमतीय सरकार गठनको गठबन्धन काँग्रेस–एमालेको बन्न सक्छ ।
यस्तै तेस्रो विकल्पमा काँग्रेसले एमाले र माओवादीबाहेकका सबै साना दललाई पनि समर्थन जुटाउन सके सरकार बन्ने प्राविधिक सङ्ख्या पुग्नेछ । एमाले र माओवादीबाहेक सबै दल एक ठाउँमा हँुदा ३०५ सांसद हुन्छन् ।

samsad
बाधा अड्काउ फुकाउ सिफारिस
सरकार गठनको संवैधानिक अड्चन हटाउन सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकार गठन विषयमा संवैधानिक अड्चन रहे/नरहेको बहस जारी रहेका बेला सरकारले आदेश सिफारिस गरेको हो । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको कानुनी बाटो मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै सरकारले आदेश जारीका लागि सिफारिस गरेको हो । सरकार गठनको कानुनी अड्चनमा विभिन्न व्याख्या भइरहेका बेला नयाँ सरकार गठनको सहज आधार सरकारले तयार पारेको हो । सिफारिस अनुसार अब आदेश राष्ट्रपतिबाट जारी भई संविधानको धारा २९८ अनुसार सहमतीय सरकार गठनको आह्वानका लागि सहज बाटो खुल्नेछ ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ अनुसार सरकार गठन गर्न सकिनेछ’, भन्ने व्यहोरासहित सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ सिफारिस गरेको पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । संविधान कार्यान्वयनमा बाधा परे संविधानको धारा ३०५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।
संविधानको धारा ३०५ मा भनिएको छ– ‘‘यो संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ’’
संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको आदेश संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने अन्तिम चरणमा रहेका बेला सरकारले आदेश जारीको सिफारिस गरेको हो । – गोरखापत्र दैनिक

LIVE TV