६ श्रावण २०७३, बिहीबार

नेपालको सत्ता राजनीतिमा त्यस्ता केही माहिर खेलाडी छन् जसलाई जुन कुनै सरकार आए पनि फरक पर्दैन । राजनीति निष्ठा र आस्थाभन्दा पनि पहुँच र पदमा पुग्नका लागि जुनकुनै गठबन्धन बनाउन क्रियाशीलहरु फेरि सक्रिय हुन थालेका छन् । यो उनीहरुको वानी मात्र नभए चरित्र नै बनेको छ ।


त्यस मध्येका पहिलो पात्र हुन् विजय कुमार गच्छदार । मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष समेत रहेका गच्छदारको पार्टीका जम्मा १४ सांसद् छन् । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गच्छदार नयाँ बन्ने गठबन्धनसँग निक्कै नजिक छन् । र, अहिले नै सम्हालेको भौतिक योजना सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर उनी नयाँ सरकारमा जाने सम्भावना प्रवल बनेको छ । विद्यार्थीकालमै नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका गच्छदारले राजनीतिक वृत्तमा मालदार मन्त्रालयको नामले परिचित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय बढी समय सम्हालेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालानिकट रहेर लामो समय राजनीति गरेका गच्छदारले २०५५ सालको मन्त्रिपरिषदमा स्थान नपाएपछि उनको साथ छाडेका थिए र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि कांग्रेस छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा लागेका थिए । २०६२।६३ को आन्दोलन सफल भइसकेपछि गच्छदार २०६५ साल भदौं २ गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री बने,२०६६ साल जेठ ११ गते बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री नै बने । २०६८ साल भदौ १२ मा डा. वावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री बने भने २०७२ साल असार २५गते ओली नेतृत्वको सरकार उनले उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री नै बने । यसअघि काँग्रेसमा हुँदा उनले जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन, नागरिक उड्डयनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए । जुनसुकै व्यक्ति सत्तामा आओस तर गच्छदारलाई फरक पर्दैन र उनी फेरि बन्ने सरकारमा समेत आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सफल भइसकेको चर्चा चुलिएको छ । गच्छदार पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका माहिर खेलाडी भनेर हुन् । त्यस वाहेक कमल थापा अर्का त्यस्ता माहिर खेलाडी हुन् । जो राजतन्त्रको समर्थन गर्दा गर्दै पनि गणतन्त्रका समेत हिमायती बन्न सफल भए । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका गृहमन्त्री एवं राप्रमा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नबित्दै सरकारमा पुगे । २०६२–६३ को जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका थापा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहितको संविधान बनेपछि पहिलो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जनआन्दोलनका बेला सबैभन्दा बढी प्रतिगामी भनेर आलोचित थापाले एक दशक नबित्दै परराष्ट्रमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सफल भए । आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगले थापालाई दोषी प्रमाणित गरेको भएपनि मूलधारमा जम्न सफल भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति रूपमा उदाएपछि उनलाईपनि सत्ताको भोक जागेको थियो । वाकपटु र चतुर राजनीतिज्ञको छवि बनाएका थापा सत्ता समीकरणमा माहिर खेलाडी मानिन्छन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा थापाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको थियो भने ओली नेतृत्वको सरकार बनाउन पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । अहिले उपप्रधान परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री रहेका थापालाई भावि सरकारमा स्थान त छैन तर उनी कुनै न कुनै रुपमा फेरि सत्तामा उदाउने निश्चित छ ।

LIVE TV