६ श्रावण २०७३, बिहीबार

asfsdfr

नयाँ संविधानप्रति नै विमति राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको मधेशी मोर्चाले संविधान जारी भइसकेपछि भने संविधान र संसदलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्दै आएको छ । यसपटक पनि काँग्रेस र माओवादीले सरकारविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता मोर्चाले व्यक्त गरिसकेको छ । यसबाट पनि मधेसी मोर्चा संविधानमा रहेको असन्तुष्टि भन्दा पनि आफ्नो अनुकुलतामा संसदको प्रयोग गर्ने रणनीतिमा नै रहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
मधेशी दलहरुले आफनो माग सम्बोधन नहुन्जेल सरकारमा नजाने निर्णय यस अघि नै गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय संसदमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नको लागि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएसँगै संसदलाई आफू अनुकुल प्रयोग उनीहरुको नियत थप छर्लङ्ग भएको छ । त्यसो त सरकारमा नभएपनि प्रत्येक समय नयाँ सरकार निर्माण वा सरकार ढाल्नका लागि तीन दलहरुको रोजाईमा पर्ने गर्छन्, मधेश केन्दि«त दलहरु । मधेश केन्दि«त दलले सरकारलाई आफनो माग सम्बोधन गराउन दबाबका लागि भन्दै ५ महिना लामो मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी गराएका थिए । त्यहीको निरन्तरताको नाममा मोर्चा बिभिन्न नामको आन्दोलनमा छ । तर, एकाएक अविश्वासको प्रस्तावको पक्षधरको रुपमा संसदको कार्यमा सहयोग गर्न लागि परेका मोर्चाको नियतलाई लिएर फेरि बिभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।
मोर्चाको शब्दमा मधेशका समस्या यथावत छन् । तिनै समस्या समाधानका लागि भन्दै मधेस आन्दोलन चर्काएको मधेसी मोर्चाले अहिले केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुलाई मधेस आन्दोलनप्रति ओलीले लिएको अडानको जवाफकोरुपमा हेरिन थालिएको छ । संविधान नस्वीकार्ने तर संसदको उपयोग भने आफु अनुकुल हुने गरी प्रयोग गर्ने मोर्चाको रणनीति प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओलीविरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका सुशील कोइरालाको समर्थनमा उभिदा पनि छर्लङ्ग भएको छ । स्थिरता होइन अस्थिरता मोर्चाको नियत हो या सत्ता ? त्यो पनि छर्लङ्ग हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।

LIVE TV