६ श्रावण २०७३, बिहीबार

काठमाडौँ, साउन  । सरकारविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्तावको सूचना दर्ता भएपछि बढेको राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न दलहरू असफल भएका छन् । संसद्को कार्यसूची कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दलहरू पूर्ववत अडानमा छन् ।

दलीय ध्रुवीकरण अन्त्यका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले मङ्गलबारबाट राजनीतिक परामर्श तीव्र पार्नुभए पनि परिणामुखी बन्न सकेन । संसद्को कार्यसूचीबारे बिहीबार बिहान शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने धारणा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उहाँले राख्नुभएको छ ।
दिनभरको राजनीतिक परामर्शपछि साँझ सभामुख घर्तीले कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाउनुभएको थियो । कार्यव्यवस्थामा पनि दलीय धारणाअनुसार नै सुझाव आएपछि बिहीबार बिहान शीर्ष नेतासँग परामर्श गरी निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी बैठकमा उहाँले दिनुभएको संसद्् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गौतमले भन्नुभयो, ‘तीन घन्टाभन्दा बढी समय छलफल भयो । पूर्ववत रूपमा संसद्ले गरेको अभ्यासमा पनि छलफल भयो । तर, निष्कर्ष निस्कन सकेन । सभामुखले शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेर सहमति भए सहमतिमै नभए पूर्ववत सूचनाअनुसार कार्यसूची अघि बढाउने बताउनुभएको छ । ’BICC Baneshwor
असार ३१ गतेको बैठकले बिहीबार संसद् सचिवालयका दर्ता भएको अविश्वासको सूचना सदनमा पेस गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यहीअनुसार सांसद्लाई परिपत्रसमेत भइसकेको छ । बजेटका आश्रित विधेयक हटाएर उक्त कार्यसूची तोकेकोमा सत्तारुढ दल भने रुष्ट छन् । आश्रित विधेयकपछि अविश्वासको प्रस्ताव कार्यसूचीमा आउनुपर्ने अडान उनीहरूको छ । अडान विपरीत कार्यसूची आए सदन चल्न नदिने उनीहरूको तयारी छ ।
‘समीक्षा भयो निर्णय भएन’
संसद््को बिजनेस तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फसेपछि अनिर्णित बन्यो । बिहीबारको सदनको कार्यसूची तयका लागि बसेको सभामुखसहित दलका प्रमुख सचेतकको बैठक पनि कुन कार्यसूची पहिले बनाउने भन्नेमै लामो विवाद भयो । दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्मको बैठकमा संसद््का पूर्वअभ्यासको लामै समीक्षा भयो तर कार्यसूचीको निर्णय भएन ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले दलहरूका पूर्ववत अडान नै समिति बैठकमा पेस भएको बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘राय परामर्शमात्र भयो निर्णय भएन । हामीले आश्रित विधेयक अघि बढाउनुपर्छ भन्यौँ अविश्वास प्रस्ताव पक्षका साथीहरूले सरकार अल्पमतमा प¥यो हुँदैन भन्नुभयो । शीर्ष नेतासँगै परामर्श गर्ने गरी बैठक सकियो । ’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमति नभई पोजिसन लिने काम मात्र भएको बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो,

30_Party_Meetiing_249842423
‘निर्णयभन्दा पोजिसन लिने काम भयो । सहमति भए सहमतिअनुसार नभए यसअघिको निर्णयअनुसार कार्यसूची तय गर्ने सभामुखले भन्नुभयो । ’
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विगतका अभ्यासबारे नयाँ बहस भएका छन् । विशेष अधिवेशन बोलाइएका बेला बाहेक अन्यमा संसद्् कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको तर्कको सत्तापक्षको आएको छ । अविश्वासको प्रस्तावका पक्षधरले तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको तर, अहिले सत्तापक्ष नै प्रस्तावक भएर प्रस्ताव आएको तर्क पेस गरे । सत्तापक्षले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका कारण सदन कार्यसूचीमा पेस गर्न नमिल्ने तर्क काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको थियो ।
गठबन्धनको माग ‘पहिले अविश्वास प्रस्ताव’
अविश्वासको प्रस्ताव र बजेटका आश्रित विधेयक एकैसाथ अघि बढाउन नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू सहमत हुनुभएको छ । तर, संसद््को कार्यसूचीमा अविश्वास प्रस्ताव पहिलो र आश्रित विधेयक दोस्रो नम्बरमा कार्यसूचीमा आउनुपर्ने सर्त दुई दलले अघि सारेका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि दुई प्रस्ताव एकै कार्यसूचीमा लैजान शीर्ष नेताबीच समझदारी बनेको हो ।
शीर्ष नेतासँगको छलफलमा सहभागी काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले संसद््को कार्यसूची कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । – गोरखापत्र

LIVE TV