दलहरुबीच हुने गरेका बुँदे सम्झौताले जनता आजित

विमल नेपाल,राजनीतिक दलका नेताहरुले लगातार सम्झौता÷सम्झौता भन्दाभन्दै सम्झौताकै वदनामजस्तो भएको छ । अनि, कहिले यति बुँदे, कहिले उति बुँदा भन्दाभन्दै बुँदा नै अन्योलमा पर्नेजस्तो भएको छ । नागरिकहरु पनि ‘बुँदे राजनीति’बाट आजित भइसकेका छन् ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलबीच २०६२ साल मंसिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएदेखि नै नेपालमा ‘बुँदे राजनीति’ले ज्यादा प्रभाब जमाउँन थालेको हो । १२ बुँदेपछि २०६४ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले हिंसात्मक आन्दोलन गरिएको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको लाइनमा ल्यायो, काठमाडौंमा राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका दलहरुलाई बल पुग्यो । परिणामतः देशमा राजतन्त्र हट्यो, गणतन्त्र आयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो, देश धर्म निरपेक्ष भयो, संघीयतामा गयो, गणतन्त्र संस्थागत भयो । तर नागरिकले अझैसम्म आफ्नो दैनिकीमा कुनै पनि परिवर्तनको अनभूत गर्न पाएका छैनन् । दलका नेताहरु भने आफू र आफ्नो दलअनुकुल अनेक खाले सस्म्झौता गरिरहन्छन् । सम्झौतामा के थियो, नागरिकले राम्रो बुझेका हुँदैनन् । सरकारसंगको साइनो गाँसिदा र चुँडिदा मात्र यो विषयमा जनताले सामान्य जानकारी पाउछन् । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सात बुँदे सम्झौताको चर्चा छ । ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउँने मुख्य उद्देश्यका साथ भएको त्यो सात बुँदामा के छ ? भन्ने कुरालाई गौण बनाइएको छ । र नागरिक पनि त्यसबारे खासै जानकार छैनन् । नौ महिनाअघि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँने बेलामा पनि एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीबीच १४ वटा बुँदामा सम्झौता भएको थियो । बीचमा सरकारले राम्रोसँग काम गरेन भनेर माओवादीले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि नौं वटा बुँदामा सम्झौता भएको थियो । अझ त्यतिबेला भद्र भन्ने शब्दकै अपमान हुनेगरी तीन बुँदामा सम्झौता भएको भनिएको छ । तर, नागरिकलाई त्यो बुँदा राम्रोसँग थाहा पनि छैन, जुन नेताहरुलाई भाषण गर्न र आरोप लगाउँन मात्रै काम लागेको छ । मानौं ः सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगर्न र बेइमानी गर्नकै लागि गरिएको हो । पछिल्ला सम्झौता त उहारण मात्रै हो । नेपाली राजनीतिमा महिनैपिच्छे अनेक खाले सम्झौता भइरहेको हुन्छ । कहिले आन्दोलनरत पक्षसँग कहिले कठबन्धन बनाउँन, कहिले कठबन्धन भत्काउँन । बुँदैबुँदामा अल्झिएको राजनीतिले कहिले निकास पाउँला भनेर नागरिकले प्रतीक्षा गरेको पनि वर्षौ भइसक्यो । तर, सम्झौताका बुँदाहरु नै जेलिएर, गाँठो परेर, कसिएर फुकाउँनै नसक्ने स्थिति त आउने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।