३० असार २०७३, बिहीबार

congress-555x335कांग्रेस–माओवादी सातबुँदे सहमतिपछि नयाँ सरकारको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले बुधबार बिहान साढे आठ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको थियो । तर, बैठक पौने १० बजे मात्र संसद् भवनमै बसेको थियो ।

बैठक सुरु भएलगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँग हतार-हतारमा सम्झौता भएको भन्दै सहमतिबारे विमलेन्द्र निधिलाई ब्रिफिङ गर्न लगाए । निधिले तत्काल सरकार गठनका लागि सातबुँदे गरिए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गोप्य तीनबुँदे सहमति भएको जानकारी बैठकलाई गराए ।

‘सातबुँदे सहमति अहिले सरकार गठनका लागि गरिएको हो । अब गठन हुने सरकारले स्थानीय चुनाव गर्छ,’ निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘गोप्य राख्ने सर्तमा तीनबुँदे सहमति भएको छ । यसमा पहिलो चरणमा माओवादी नेतृत्व, दोस्रो चरणमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुने उल्लेख छ । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने सहमति छ ।’

प्रकाशमानदेखि खुमबहादुरसम्मले पोखे असन्तुष्टि

विमलेन्द्र निधिले ब्रिफिङ गरेपछि सभापति देउवाले माओवादीसँग भएको सहमति अनुमोदन गर्न बैठकलाई अनुरोध गरे । तर, केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले आफूहरूसँग सातबुँदे सहमति गर्दा छलफल नै नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘हाम्रो परम्परा पदाधिकारी बैठक बस्ने, शीर्ष तहमा बसेर मात्र पार्टीमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने परम्परा थियो, तर माओवादीसँग सम्झौता हिजो गरेर आज किन बैठक डाकियो ?’ सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

सिंहले बोल्दै गर्दा सभापति देउवाले बीचमै जवाफ दिए, ‘पहिले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दा निर्णय गरेपछि मात्र मलाई थाहा दिइन्थ्यो । अहिले त म तपाईंहरूलाई राखेर भन्दै छु । हतारमा भयो । तर पनि मैले तनहुँमा हुनुभएका रामचन्द्रजीलाई भनेकै हुँ । माआोवादीसँग सहमति हुन लागेको पनि महामन्त्रीलाई अस्पतालको बेडमा नै गएर सुनाएँ ।’

रामशरणले पनि पोखे आक्रोश

लगत्तै रामशरण महतले पनि आपत्ति जनाए, ‘हिजो सुशीलको नेतृत्वमा सरकार थियो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा बृहत् नभए पनि आज अरू कसैलाई सघाउँदै छौँ । छलफल गनुपर्दैन ?’

खुमबहादुर तेस्रो बुँदामा असन्तुष्ट

खुमबहादुर खड्काले पनि सातबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा रहेको ‘सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गासम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने’ भन्ने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘सहमतिको आधारमा जग्गा फिर्ता भन्ने होइन, जग्गा सीधै फिर्ता हुनुपर्छ ।’ उनले सहमति भन्ने शब्दप्रति आफ्नो तीव्र असन्तुष्टि रहेको बताए । उनीनिकटका नेता देवेन्द्रराज कँडेलले पनि त्यही शैलीमा बोले ।

विधि नमिच्न महेश आचार्यको सुझाब

महेश आचार्यले पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा विधि, पद्धति, प्रक्रियाका आधारमा गर्नुपर्छ । सभ्य, भाषामा छलफल गरेर अघि बढ्न सभापति देउवालाई सुझाए । बजेट आएपछि अब सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनका लागि भन्नुपर्ने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV