२८ असार २०७३, मंगलवार

अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच समन्वयको अभावमा कतिपय सरकारवादी मुद्दामा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने गरेको छ । ‘सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा सरोकारवालासँगको उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया’मा यी दुवै पक्षबीच समन्वयको अभावमा दायर मुद्दा फितलो भई अभियुक्तले सफाइ पाउने र वास्तविक पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन दुवै पक्ष सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

यस्तै अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, अभियुक्त पक्रिएको २५ दिनभित्रै प्रमाण जुटाउनुपर्ने, दता र्नै गर्न नपर्ने खालका मुद्दा सम्बन्धित पक्षले रिटमार्फत अदालतको आदेश ल्याएपछि दर्ता गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यता तथा सम्बन्धित ऐनभन्दा पनि केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम मुद्दा दर्ता गर्न ल्याउने कारणले पनि दायर मुद्दा शिथिल हुन पुगेका बारे चर्चा भएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा प्रहरीले झुटा मुद्दालाई दर्ता गर्नुपर्ने, साइबर क्राइममा क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने, पीडकको दबाबमा अदालतमा आइपुग्दा साक्षी र पीडित पक्षले बयान फेर्ने, अनुसन्धान अधिकृत नै अदालतमा आई बयान दिनुपर्नेजस्ता बाध्यताले पनि सरकारबादी मुद्दा कमजोर हुन पुग्ने ‘अपराध अनुसन्धानमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तोता प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्की र प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो ।

‘सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र बहसपैरवीका क्रममा भएका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरेले आगामी महिनादेखि सम्बन्धित ऐनबमोजिम नै मुद्दा दायर गर्ने परिपाटी बसाल्न, अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा मानवोचित व्यवहार गर्न, रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गराउन र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरी प्रतिवेदन पेस नगर्न सुझाव दिनुभयो ।

अन्तरक्रियामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, महानगरीय प्रहरी प्रभागका प्रहरी अधिकृत, काठमाडौँ जिल्लाका जिल्ला तथा पुनरावेदन तहका सहकारी वकिलको सहभागिता थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV