२७ असार २०७३, सोमबार


बिचौलियाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण मलेसिया जाने नेपाली कामदारले प्रतिव्यक्ति झन्डै रु १० हजार बढी शुल्क तिर्न परिरहेकोे छ ।

भिएलएन नेपाल, बायोमेट्रिक, माईग्राम, आइसिएसजस्ता संस्थामार्फत कामदारमाथि थप आर्थिक भार थोपरिरहे पनि यो मामिला हेर्ने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति समस्या समाधान गर्न क्रियाशील नहँुदा कामदारले लामो समयदेखि समस्या भोग्नु परेको हो ।

विगत तीन वर्षदेखि मलेसियामा जाने नेपाली कामदारबाट एक निजी कम्पनी भिएलएन नेपालले अवैधानिक रुपमा प्रतिकामदार रु तीन हजार २०० अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेकामा गत वैशाख १९ गतेदेखि अर्को कम्पनी माईग्राममार्फत थप ३० डलर अर्थात् करिब रु तीन हजार २०० उठाउन थालिएको छ ।

प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भन्दै फेरि अर्को ‘आइसिएस’ नामक संस्थाले नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अनुमति मागेको छ । उसले ५० डलर अर्थात् करिब रु पाँच हजार ४०० थप शुल्क कामदारबाट उठाउन खोजिरहेको छ ।

मलेसियाले विश्वका १४ मुलुकबाट कामदार लिने गरे पनि केवल नेपालमा मात्रै यस्ता संस्थाले प्रभाव र दबाबमा पारी कामदारबाट अवैध रुपमा रकम उठाइरहेका छन् ।

मलेसिया र नेपालका निश्चित स्वार्थ समूहबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रम सरकारको कमजोरीका कारण नेपाल प्रयोगको माध्यम बनिरहेको छ । यी कार्यक्रम नेपालमा लागू भएको देखाएर अन्य मुलुकमा लागू गर्न दबाब दिन यस्ता समूह उद्यत छन् ।

यस्ता कार्यक्रममार्फत नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार भइरहेको देखिए पनि सरकारी कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा आइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले लिखित रुपमा मलेसिया सरकारलाई यी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैनौँ ,कामदारलाई थप आर्थिक भार प¥यो भनेर चिट्ठी लेख्न आवश्यक छ तर यसमा सरकारको इच्छाशक्ति देखिएन ।”

यसअघि सन् २००५ मा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि माम्का र तालिमका लागि छुट्टै संस्था खोलेर अहिलेकै जस्तो कामदारबाट आर्थिक शोषण गर्ने र केही संस्थाको मात्रै एकाधिकार कायम गर्ने षड्यन्त्र गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छवटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अनुमति दिने र तालिमबापत ५० डलर लिने प्रपञ्च रचिएको थियो । तर सरकार र व्यवसायीको पहलका कारण डेढ वर्षपछि त्यो हट्यो । अहिले पनि भिएलएन, बायोमेट्रिक र माईग्रामलाई त्यसैगरी हटाउन सकिन्छ ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले एकातर्फ निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको लोकप्रिय निर्णय गर्नुभयो भने अर्कोतर्फ बायोमेट्रिकजस्तो विवादास्पद कामको सुरुवात पनि गर्नुभयो ।

बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कमा कमिसन मिलाउन रु दुई हजार ६०० बाट बढाएर रु चार हजार पाँच सय पु¥याइएको थियो ।

मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी प्रालि कम्पनीमार्फत नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिएको हो । यो बङ्गलादेशी मूलका मलेसियाली नागरिक आमिन नामका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो । उनी मलेसियाका हालका रक्षामन्त्रीका बहिनी ज्वाइँ हुन् ।

LIVE TV