२३ असार २०७३, बिहीबार

उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले महिला र बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले छिट्टै नयाँ ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री मैनालीले २०४८ सालको ऐनलाई विस्थापन गरी सो ऐनको सट्टामा सरकारले महिला बालबालिका ऐन–२०७३ छलफलका लागि संसद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय बालकल्याण समिति तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री मैनालीले बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

विसं २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि संसद्मार्फत २०४८ सालमा महिला तथा बालबालिका ऐन संसद्मार्फत जारी गरेको थियो ।

महिला तथा बालबालिका हिंसा अन्त्यका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था विभिन्न कार्यक्रममार्फत अग्रसर भए पनि आशातीत उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको सरोकारवालाले स्वीकारेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिकामाथि थरिथरिका हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषणपछि हत्या एवम् उनीहरुमाथि अन्य आपराधिक कार्य हँुदै आएको छ ।

कार्यक्रममा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले बालबालिकालाई प्रहरीको डर नदेखाउन आमअभिभावकसँग आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले केटाकेटीमा अहिलेदेखि नै प्रहरी जनताका सेवक हुन् भन्ने भावना जगाउन प्रहरीले दुःखको बेला सबैलाई साथ र सहयोग पु¥याउँछन् भन्ने भरोसा जगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली समाजमा केटाकेटीले भनेको नमानेमा प्रायः प्रहरीको डर देखाउने चलन छ । बच्चाले विद्यालय जान, खाना खान, नुहाउन आनाकानी गरेमा प्रहरीको त्रास देखाई आफू अनुकूल काम गराउने प्रचलन अद्यापि कायम छ ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले सरकारले बालविवाहविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले सोचमा परिणत ल्याउने हो भने महिला तथा बालबालिकामा हुने सबै प्रकारको हिंसा न्यूनीकरण हुने दाबी गर्नुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV