चुनावमा सबैलाई समेट्न सरकारका लागि चुनौती

आगामी बर्षको माघभित्र तीनवटै निकायको निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा मन्त्रिपरिषदले पनि बल थप्यो

वुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ साल मंसिर महिना भित्र नयाँ संरचनाअनुसार तीनवटै निकायको निर्वाचन गर्ने भनी गरेको उद्घोषले राजनीतिक बजार तातिरहेकै बेला बिहीबार वसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले नै २०७४ माघ ७ गतेभित्र आमनिर्वाचन गराईसक्ने संविधानको व्यवस्थामा बल थपेको छ  ।

संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनका लागि समयसीमा तोकेसँगै असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लागेको छ ।

नयाँ संविधानमा नै २०७४ माघ भित्र आमनिर्वाचन गराई सक्ने व्यवस्था भएअनुरुप संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराएरै छाड्नु ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

संविधानमा तोकिएको समयभित्र निर्वाचन नभए नयाँसंविधान नै निष्फल हुने खतरा बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्वाचनको समयसीमा तोक्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, निर्वाचनका लागि समयसीमा तोकेसँगै सरकारका लागि चुनौतिको चाङ पनि थपिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै नयाँ संरचनाअनुसार ७४ माघसम्ममा तीन वटै निकायको निर्वाचन असम्भवप्रायः भनिरहेका बेला तोकिएको समयभित्र चुनाव गर्नु चानचुने चुनौतिको विषय होइन ।

यससँगै मधेशमा एक समूह अझै पनि संविधानप्रति नै विमति राख्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । उसलाई सहमतिमा नल्याई चुनाव गर्नु पनि सार्थक र प्रभावकारी नहुनसक्छ । मुलुक नयाँ ढाँचा र भूगोलमा बाँधिदै गर्दा पनि पुराना ऐन र कानूनहरुले नयाँ निर्वाचनलाई समस्यामा पार्ने निश्चित छ ।

त्यस्तै प्रदेशको सीमाङ्कनसँगै अरु स्थानीय निकायको पनि पुर्नसंरचना बनाउनु पर्ने भएकाले समयमै चुनाव गर्नु वास्तवमा नै चुनौतिको विषय भए पनि नयाँसंविधानलाई जोगानका लागि पनि चुनाव गर्नै पर्ने नैतिक र राजनीतिक दबाब ओली सरकारलाई छ ।

अब हुने चुनाव एक औसत चुनाव मात्रै नभएर संविधान कार्यान्वयनको मूल आधार भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँगै सबै दल एकजुट हुँदै चुनौतिको डटेर सामना गर्नु पर्छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट समूहको जायज माग पूरा गरेर राजनीतिक समाधान खोजिनु पर्छ । नत्र २०७४ साल माघ ७ गतेपछि मुलुकमा भयङ्कर संवैधानिक संकट आउने छ र त्यसपछि जे पनि हुन सक्ने तर्क गर्छन्, कानुनी मामलाका जानकारहरु ।

कतिबेला सरकार ढल्ने खेल चल्ने हो ? कुनै ग्यारेण्टी छैन । राष्ट्रिय निकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा चलिरहेको छ । तर अब सरकार परिवर्तनको खेलभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ । तोकिएको समयसीमा भित्रै निर्वाचन गर्नु ओली सरकारका लागि चुनौतिसँगै सुन्दर अवसर र अग्निपरीक्षा पनि हो ।

अरु राजनीतिक जोडघटाउको वहानामा संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेल पार्नु हुँदैन । किनकि, २००७ सालदेखि भएका थुप्रै आन्दोलन र संघर्षको बलमा बनेको नयाँ संविधान जोगाउन सकिएन भने देश फेरि भयानक भड्खालोमा फस्ने निश्चित छ । राजनीतिक दलका नेताहरु देश र नागरिकप्रति सचेत र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।