
मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका आधारमा गरिने अदालतको आन्तरिक विषय भएको सर्वोच्चको ठहर
सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भ्रामक एवं लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिकूल नबोल्न चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले जेठ २५ गते पार्टी निकट वकिलहरुसँग सर्वोच्च अदालत विरुद्ध धारणा राख्नुभएको थियो ।
देउवाको अभिव्यक्ति बाहिर आएपछि अदालत उहाँप्रति रुष्ट बनेको हो । सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर देउवालाई सचेत गराएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीशको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै देउवाले अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
देउवाको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उँहाको नाम नलिई निवेदन पेशीमा नचढेको र सुनुवाइ नभएको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहनुभएका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट दिइएका अभिव्यक्ति भनी हालै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रेसित समाचारहरुप्रति यस अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका आधारमा गरिने अदालतको आन्तरिक विषय भएकाले यसबारे जथाभावी नबोल्न सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लामो समयदेखि अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन नसकेको र थोरै न्यायाधीशले धेरै मुद्दाको छिनोफानो गरिरहनुपरेको अदालतको वस्तुस्थितिबारे दलका नेता जानकार रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्ने यस महत्वपूर्ण घडीमा स्थापित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुनु कसैको पनि हितमा नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।