२७ जेष्ठ २०७३, बिहीबार

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता भए पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि १ सय ७९ को संख्यामा राजनीतिक दल हुनु अस्वभाविक  मानिन्छ । लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको ठूलठूला देशमा समेत दलहरुको संख्या यति विघ्न छैन ।

फेरि च्याउ जसरी खुलेका राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा मात्र हो आफ्नो उपस्थिति जनाउने । जनताको मनमा उनीहरु कहिले पर्नु ? त्यसो त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कति राजनीतिक दलहरु आफ्नो आयव्यय समेत नवुझाई देशमा प्रचलित कानूनको धज्जी उडाईरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई आय व्यय बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । लगातार तीनवर्षसम्म पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आयव्ययको प्रतिवेदन आयोगलाई नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता दललाई खारेज गर्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई छ । आयोग अहिले यही प्रावधानको पाइला टेकेर आयव्ययको विवरण नवुझाउने त्यस्ता दललाई खारेजी सम्मको कठोर कदम चाल्न अग्रसर पनि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा जम्मा ६९ राजनीतिक दलले मात्रै समयमै आफ्नो आयव्यय वुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसपछिका केही राजनीतिक दलले म्याद नाघेपछि आयव्यय रकम बुझाए भने केहीले तीन वर्षसम्मको आयव्ययनै वुझाएका छैनन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आमागि मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोग भने मंसिरमा निर्वाचन गराउन सम्भव रहेको र त्यसका लागि आयोगका केही सर्तहरु रहेको आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाँई वताउनुहुन्छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोग समेत अपूर्ण रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुसँगको सहमतिमा आयोगलाई पूर्णता दिनुका साथै आमागि स्थानीय निकायको निर्वाचन समेत राजनीतिक दलहरुकै सहमतिमा तोक्नुपर्छ । साथै प्रत्येक राजनीतिक दलले आफुले आयव्यय वुझाएर आम जनतालाई आफ्नो प्रत्येक राजनीतिक दलहरुले जनताप्रति जनविश्वास समेत कायम गर्न सक्छन । आफुले गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएर आफु पारदर्शी भएको प्रमाण दिन अपरिहार्य छ ।

 

LIVE TV