२७ जेष्ठ २०७३, बिहीबार

सरकारले १२ मन्त्रालयमार्फत जिल्लापरिषद्भन्दा माथिल्लो तहका आयोजनाका लागि ७५ जिल्लामा ९५ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । आगामी आव ०७३/७४ मा विकास निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत यो रकम खर्च गरिनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय तहबाट स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो । यो रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने खर्च हुँदैन । ‘जिल्ला परिषद्भन्दा माथिल्लो तहका कार्यक्रमका लागि यो पैसा खर्च हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता तुलसी गौतमले भने, ‘जिविस तहबाट हुन नसक्ने कार्यक्रमका लागि यसरी कार्यक्रम बनाएर अघि बढाइन्छ ।’ जिविस, नगरपालिका र गाविस परिषद्ले छनोट गरेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले नै छुट्टै विकास कार्यक्रम प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्ने गौतमले बताए ।
पुँजीगत खर्च बढाइयो
चालू वर्षमा सरकारले ७५ जिल्लामा मन्त्रालयमार्फत ८१ अर्ब १४ करोड खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । चालू वर्षका लागि ४२ अर्ब ११ करोड चालू खर्च र ३९ अर्ब २ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि सरकारले १४ अर्ब १४ करोड बजेट बढाएको छ । आगामी वर्ष भने पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षका लागि ४६ अर्ब ५२ करोड चालू खर्च र ४८ अर्ब ६७ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सरकारको छ ।
पाँच मन्त्रालयमार्फत ९२प्रतिशत खर्च
आगामी वर्ष विकास तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँच मन्त्रालयले मात्रै जिल्लामा विनियोजित बजेटको ९२% खर्च गर्नेछन् । स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सहरी विकासले ८६ अर्ब २१ करोड खर्च गर्नेछन् ।
पूर्वाधार विकासमा घट्यो
बजेटमा मन्त्रालयमार्फत जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा जाने बजेट घटाएको छ । चालू वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि दुई अर्ब ७४ करोड छुट्याएको भएपनि आगामी वर्षका लागि ४२ अर्बले बजेट घटाएर दुई अर्ब ३२ करोडमा सीमित बनाएको छ ।
स्थानीय विकासमा धेरै, खेलकुदमा थोरैartha-768x451
आगामी वर्ष संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मात्रै ४५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ । मन्त्रालयले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चालू खर्च गर्नेछ भने ३३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले १९ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । शिक्षाको बजेटमध्ये १९ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख चालू खर्चका लागि छुट्याइएको छ । नौ करोड ८३ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ ७५ जिल्लामा खर्च गर्दै छ । यसमध्ये चार अर्ब चालू खर्च र १० अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा जाने बजेटमध्ये सबैभन्दा कम रकम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत छ । यो मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्च हुँदैन । चालू खर्चअन्तर्गत १६ करोड सात लाख युवा तथा खेलकुदले जिल्लाहरूमा खर्च गर्नेछ ।
आयात–निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ ।
कसरी जान्छ जिल्लामा बजेट ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि केन्द्रबाट सीधै बजेट खर्च गर्छ । यो बजेट एउटा जिल्लामा मात्रै केन्द्रित हुँदैन । त्यस्तै, जिल्लापरिषद्भन्दा माथिल्लो तहका आयोजनाका लागि मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गर्छ । यसबाहेक गाविस र नगरपालिकामा पनि अनुदान जाने गरेको छ । आगामी वर्ष गाविस १५ अर्ब र नगरपालिका अनुदानमा १३ अर्ब गरी २८ अर्ब बजेट जिल्लामा जानेछ ।
गाविस, नगरपालिका तथा जिविसका परिषद्ले पारित गरेका योजनामा मन्त्रालयअनुसार बजेट जाने गरेको छ । त्यसका लागि हरेक मन्त्रालयले रातो किताब भाग २ प्रकाशन गरी कार्यक्रम अघि बढाउँछ ।
सांसदमार्फत तीन करोड ५० लाख
अहिलेको संरचनाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा साढे तीन करोड बजेट खर्च हुनेछ । यसमार्फत सात अर्ब २० करोड खर्च हुनेछ । यसबाहेक सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख पनि खर्च गर्न पाउनेछन् । यसअन्तर्गत तीन अर्ब खर्च हुनेछ । समानुपातिक सांसदले भने यस्तो ५० लाख बजेट आफूले रोजेको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन्, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ  ।

LIVE TV