नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालन गर्न चौतर्फी माग

सरकारले औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ नागरिकलाइ निशुल्क बाँड्ने औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न बजेटमै सम्बोधन गरेको छ ।

अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले निशुल्क दिने औषधिको आधा भाग नेपाली निजी कम्पनिबाट आपूर्ति गर्दै आए पनि अझै भारतीय कम्पनीबाट बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको औषधि खरिद गरिदै आएको छ  ।

अहिले नेपालमा वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको औषधि विदेशबाट आयात हुने तथ्याङ्क छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निशुल्क वितरण गर्ने औषधि पनि ५० प्रतिशत भारतीय कम्पनिबाट खरिद गर्दै आएको छ ,जसको मूल्य १ अर्ब बराबर रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र निशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिद गर्ने गरेको छ ।

देशमै निशुल्क वितरण हुने औषधि मुलुकमै उत्पादन गर्न सके ठूलो धन राशि बिदेशिन रोकिने थियो । सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडसंग आवश्यक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि नभएका होइनन् । तर सरकारको वेवास्ताका कारण नेपाल औषधि लिमिटेड  अस्तित्व विहीन जस्तै बनेको छ । औषधिलाई ब्यापारमुखि भन्दा सेवा मुखी बनाउने हो भने  औषधि लिमिटेडलाई पुनः सन्चालन गर्नुपर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्षको भनाइ छ ।

सरकारले  निशुल्क वितरणका  औषधि देशभित्रै उत्पादन गर्ने हो भने नेपाल औषधि लिमिटेडलाई यथासक्य छिटो  संचालनमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि रहेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडबाट सरकारले निशुल्क बाँड्ने औषधि उत्पादन हुँदा गुणस्तरमा समेत ग्यारेन्टी गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

औषधि उत्पादक संघले पनि निशुल्क वितरणको औषधि  स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि औषधि लिमिटेडलाई पुनः संचालन गर्नुपर्ने संघको अध्यक्ष शंकर घिमिरेको भनाइ छ ।

सरकारी स्वामित्वको औषधि कम्पनीले उत्पादन थाल्ने हो भने निजी कम्पनीसँगको खरिद बिक्रीमा हुने चलखेलमा कमि आउने मात्र होइन औषधिको गुणस्तरमा समेत ढुक्क हुन पाइन्छ ।

यसका साथै यसले औषधिमा आत्म निर्भर हुन र नागरिकलाई  सर्बशुलभ रुपमा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि पुर्याउन सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई  ब्युताउँने वातावरण बनाउँनुपर्ने आवाज सबैतिरबाट सुनिन थालेको छ । यो समयको आवाज पनि हो ।