२० जेष्ठ २०७३, बिहीबार

सरकारले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ बर्षेनी सर्वाधिक बजेट खर्च आएको छ । तर, धनुषामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रमुख भुमिका खेल्नुपर्ने शिक्षक नियुक्तिमा नै मोटो रकमको चलखेल हुने गरेको रहस्य बाहिर आएको छ ।

शिक्षा नियमावली तथा प्रचलित ऐन कानूनलाई समेत चुनौति दिँदै धनुषामा २२ शिक्षक नियुक्त गरेको पाईएको हो । धनुषाका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले शिक्षक नेताहरुको प्रभावमा दुई देखि पाँच लाख सम्म घुस लिएर उक्त शिक्षकरुलाई पुरानै मितिमा नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी मण्डलले नियुक्त गरेको २२ शिक्षकलाई कार्यालयले तलब समेत उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरेको जानकारहरु बताउंछन् । अनियमित रुपमा नियुक्त भएको उक्त शिक्षकहरुलाई विद्यालय र अभिभावकहरुले समेत चिन्न नसकेपछि उनीहरु नक्कली शिक्षक रहेको तथ्य बाहिर आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

शिक्षा नियमावली विपरित घुस लिएर शिक्षक नियुक्त गरिएको भन्दै विद्यालय र अभिभावकहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्पर्क कार्यालय बर्दिबासमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीको आधारमा छानविन गर्दा नियुक्त गरिएका २२ शिक्षकमध्ये १७ जनाको तलब समेत रोक्का गरेको छ ।

तर बाँकी पाँच जनाले अझै पनि तलब पाईरहेको बताईएको छ । कतिपयको शिक्षण अनुमति पत्र समेत नभएको पाईएको छ । तर शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता भएको पुष्टि भएपनि कार्वाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उदासिनता देखाएको छ ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तलब खाईसकेका ती शिक्षकहरुको नियुक्ती पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी मण्डल अहिले जिम्मेवारीमा नरहेकाले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको शिक्षा अधिकारी पोखरेलले बताउँनुभयो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय भित्र रहेको भ्रष्टाचारको जालोका कारण यसलाई टुंगो लगाउन झन समस्या देखिएको बताईको छ । शिक्षकहरुको तलब उपलब्ध गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रशासन शाखाको समेत अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । तर तत्कालिन शिक्षा अधिकारी मण्डल र लेखा अधिकारीले विना अनुमति उक्त शिक्षकहरुलाई तलब उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय विद्यालय प्रशासन शाखाका कर्मचारी अनिल यादवले बताउँनुभयो ।

उक्त नक्कली शिक्षक सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो नदेखाएको होईन । तर कारवाही भने हुन नसक्दा जिल्लाको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कमसल बनाएको कतिपयको दाबी छ ।

 

LIVE TV