२० जेष्ठ २०७३, बिहीबार

आगामी आर्थिक बर्ष देखि मुलुकको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ३ करोड ५० लाख रुपैया विनियोजन हुने भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नभएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यस पटकको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिशेष कार्यक्रमको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि ३ करोड रुपैया बिनियोजन गरेका छन । त्यसैगरी बजेटमा साँसद विकास कोषमा पनि ५० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचित साँसदले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास आयोजनाहरु मध्ये साँसदले आफै आयोजना छनौट गर्न सक्ने भएको हुदाँ बजेटको हिनामिना हुन सक्ने आशँका गरिएको हो । बिगतमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका साँसदहरुले आफनो नातागोता, नजिकको आमा समूह,महिला समूह र कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट दुरुपयोग हुने गरेको घटना भएको कारण यस पटकको बजेटमा बढाइएको रकमका पनि दुरुपयोग हुन सक्ने आँशका गरिएको छ ।

बजेटमा भएको ब्यवस्था अनुरुप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित साँसद र मनोनित तथा समानुपातिक साँसदहरुले जिल्ला परिषद, नगर परिषद,गाँउ परिषदबाट सडक, खानेपानी,सिँचाई,शिक्षा, स्वास्थ्य र नवीकरणीय उर्जाको पुर्वाधारमा आयोजनाहरु मध्ये प्रत्येक योजनामा कम्तीमा १० लाख रुपैया कम्तीमा ३० आयोजनाहरुमा मात्र बिनियोजन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा यस्तो खर्चका लागि सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत निर्वाचन क्षेत्र र  साँसद विकास कोषको लागि जाने बजेट स्थानीय निकाय नभएको हुदाँ स्थानीय कार्यकर्ता र उपभोक्ता समूहले दुरुपयोग गर्न सक्ने आशँका गरिएको हो ।

प्रत्येक जिल्लामा जिविस, स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकाको कर्मचारीको मिलेमतोमा आयोजनाको रकम दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था प्रति राजनीतिक क्षेत्रमा चिन्ता गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला विकास समिति मार्फत जाने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय विकास अधिकारी इमान्दार र निष्पक्ष हुन सकेन भने निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था छ । साँसदहरुले आफनो क्षेत्रमा लगेको बजेट प्रति स्थानीय जनता र उपभोक्ता समूहहरु चनाखो हुनु पर्छ ।

त्यसैगरी सरकारले बृद्धि गरेको सामाजिक भत्ताहरु लक्षित समूह सम्म बितरण गर्न स्थानीय निकायहरु इमान्दार भएनन भने गाँउमा जाने सामाजिक भत्ताहरुको दुरुपयोग हुन सक्छ ।

 

LIVE TV