१८ जेष्ठ २०७३, मंगलवार

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गराउनेदेखि लिएर मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरुन्जेलसम्मका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदान गर्नेसम्मको घोषणा गर्नुभएको छ ।

यसैगरी सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई त्यस क्षेत्रका सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौैला र कलेजो रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ ।  त्यसका लागि सरकारले एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
रोग लागिसकेपछि अत्यन्तै जटिल र उपचारमा लाखौँ खर्च हुने मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, कलेजो रोगको निःशुल्क उपचार हुने भएपछि निम्न वर्गका बिरामीहरू लाभान्वित हुनेछन् ।  पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।  सरकारले यसै वर्षदेखि २५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।  सरकारले देशको सबैभन्दा जेठो वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन उपत्यकामा पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा खोज्ने र आगामी वर्षबाटै काम सुरु गर्ने भएको छ ।   यसैगरी पूर्वको धरान र पश्चिमको नेपालगन्जमा क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापना, कर्णालीमा व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेती, सात लाख बालबालिकालाई ११ प्रकारका रोगविरुद्धको खोप निःशुल्क, एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रमजस्ता विषयलाई सरकारले बजेटमा समेटेको छ ।

doctor
यस्तै मेडिकल कलेजको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार सेवा विस्तार गरी एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको स्थापना, कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गरी सञ्चालन गर्न ४८ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ ।
एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रमका लागि सोही गाउँका प्रवेश परीक्षा उत्तीण गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गराउने र अध्ययनपश्चात् पाँच वर्षसम्म आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्य सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य  संस्थाले आयात गर्ने क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचारसम्बन्धी उपकरणमा मूल्य अभिवृिद्ध कर शतप्रतिशत छुट दिई भन्सार महसुल एक प्रतिशतमा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।  रोग निदानका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालाका महŒवपूर्ण उपकरणमा सरकारले यस्तो छुट दिने भएको छ ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी एमएस गरेका चिकित्सकहरूले निश्चित अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी महिलाका लागि सुरक्षित प्रसूति सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गराउन सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा र नवजात शिशु सेवालाई ७५ जिल्लामा विस्तार गरिनुका साथै आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न सुनौला हजार दिन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
सरकारले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विदूषी योगमाया विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।   त्यस्तै निःशुल्क वितरण गरिने औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरोज ढुङ्गेलले  गोरखापत्रमा लेख्नु भएको छ ।

 

LIVE TV