१७ जेष्ठ २०७३, सोमबार

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भ्वाङै भ्वाङभूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता भएको करिब दुई महिना बित्न लाग्दासमेत भूकम्प पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् ।
बैंकसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गर्न ढिलाइ गरेको, सम्झौताअनुसार बैंकले समेत अनुदान वितरण नगरेपछि घरको जग निर्माणका लागि पीडितले अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् ।

 

 

भूकम्पपीडितको अनुदान

  1. करिब ३६ हजार २ सयसँग सम्झौता भयो
  2. हालसम्म दुई जिल्लाका एक हजारले मात्रै रकम पाए       
  3. सम्झौता भएका बैंकहरूले समेत अनुदान वितरण गरेनन्
  4. उपत्यकामा सर्वेक्षणको काम नै सुरु भएको छैन       
  5. आउँदो वर्ष पनि पीडितले घर पाउने सम्भावना कम हुँदै

हालसम्म दोलखा र गोरखाको हंसपुर गाविसका करिब एक हजार जनाले पैसा पाएका छन्,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘अन्यलाई रकम वितरण गर्न बैंकहरूसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ प्राधिकरणले गत साता मात्रै निजी बैंकसँग सम्बन्धित एसोसिएसनसँग अनुदान वितरणका लागि सम्झौता गर्‍यो । तर, सम्बन्धित बैंकहरूसँग सम्झौता हुन बाँकी नै छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय निकायहरूसँग गत चैत २१ गतेदेखि सम्झौता गरेका पीडितहरूले अनुदान नपाका हुन् । हालसम्म ३६ हजार २ सय ८७ परिवारसँग अनुदानको रकम वितरणका लागि सम्झौता भइसकेको छ । सरकारले सुरुमा दोलखाको सिँगटीबाट अनुदान वितरण सुरु गरेको थियो । त्यसपछि ८ जिल्लाका ८ गाविसका भूकम्पपीडितहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने सम्झौता गर्‍यो ।

हालसम्म दोलखा र गोरखाको हंसपुर गाविसका करिब एक हजार जनाले पैसा पाएका छन्,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘अन्यलाई रकम वितरण गर्न बैंकहरूसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ प्राधिकरणले गत साता मात्रै निजी बैंकसँग सम्बन्धित एसोसिएसनसँग अनुदान वितरणका लागि सम्झौता गर्‍यो । तर, सम्बन्धित बैंकहरूसँग सम्झौता हुन बाँकी नै छ

‘तर, सरकारी बैंकहरूले समेत नियमित काम छ भन्दै अनुदान वितरणमा असहयोग गरे,’ एक अधिकारीले भने, ‘निजी बैंकहरूबाट वितरण गर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी बैंकसँग सम्बन्धित एसोसिएसनसँग छलफल तथा नीतिगत निर्णय गर्नमै समय लाग्यो ।’सरकारले निजी बैंकहरूबाट रकम वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

उक्त निर्णयअनुसार प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल फाइनान्सिङ, इन्स्टिच्युसन एसोसिएसनबीच सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार तीन दर्जनभन्दा बढी बैंकहरू अनुदान वितरणको प्रक्रियामा सहभागी हुने छन् ।
सम्झौताअनुसार ग्रामीण भेगमा दैनिक २५ परिवार र सदरमुकाममा ५० भन्दा बढी अनुदान वितरण गरेर बढी भएको प्रति संख्या २ सय २५ रुपैयाँका दरले सरकारले सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने छ ।
प्राधिकरणले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ओखलढुंगामा १० हजार ७ सय ३३, रामेछापमा १३ हजार ७९, गोरखामा २३ सय, धादिङमा ५ सय ९९, नुवाकोटमा २ सय ८० पीडित परिवारसँग सम्झौताको काम सकिसकेको छ ।
‘यस विषयमा निर्णय भए पनि पीडितले रकम पाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ,’ प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले भने । तर, पीडितहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्ने काम भने जारी राखेको छ । हालसम्म १० जिल्लामा सम्झौताको काम भइरहेको छ ।प्राधिकरणले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ओखलढुंगामा १० हजार ७ सय ३३, रामेछापमा १३ हजार ७९, गोरखामा २३ सय, धादिङमा ५ सय ९९, नुवाकोटमा २ सय ८० पीडित परिवारसँग सम्झौताको काम सकिसकेको छ ।

‘रसुवामा २ सय ८, सिन्धुपाल्चोकमा १९ सय २७, काभ्रेमा ९ सय, दोलखामा ५ हजार १ स्य ६१ र सिन्धुलीमा ११ सय घरधनीसँग सम्झौता भएको छ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उपत्यका बाहिर ११ जिल्लाका उक्त गाविसहरूमा सूची प्रकाशित गरिएको हो ।‘यसमध्ये हेटौंडाले सम्झौताको कामसमेत अघि बढाएको छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा प्राधिकरणले कडा निर्देशन दिन सकेन । हेटौंडाको स्थानीय निकायले प्राधिकरणलाई टेरेन ।’

सरकारले भूकम्प गएको एक वर्षपछि गत वैशाख १२ गते एकै पटक ३ सय ८३ गाविसका भूकम्पपीडितहरूको नाम स्थानीय निकायमा प्रकाशित गरी अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ३ लाख ९ सय ६१ परिवारको सूची प्रकाशित गरी पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिय सुरु गरको हो । १२ गते अघि दोलखाको सिँगटी र ८ जिल्लाको ८ गाविसमा मात्रै अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सबैभन्दा पछिल्लो पटक प्रक्रिया अघि बढाइएको समय पनि एक महिना बितिसक्यो । तर, पहिले र पछिल्लो पटक सम्झौता भएका पीडितले पनि घरको जग निर्माणका लागि रकम नपाएका हुन् ।

निजी बैंकसँग सम्झौतामा ढिलाइ र सरकारी बैंकहरूको असहयोग, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय र समन्वय गर्ने कार्यक्षमता अभावका कारण सम्झौता भइसकेका पीडितले पनि रकम नपाएर घरको जग हाल्नबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । हाल पहिलो किस्ताअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । उक्त रकमले घरको जग निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो किस्ताअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी हो । छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो निर्णय काजगमा मात्रै सीमित हुँदा भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य छन् ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा त लाभग्राही सूचीका लागि सर्वेक्षणको काम नै सुरु भएको छैन । सर्वेक्षणको काम सकेर मात्रै अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कारणले सर्वेक्षणको काम नै सुरु नभएकाले उपत्यका भूकम्पपीडितले अझै केही महिना रकम पाउने छैनन् । सर्वेक्षण सकिएकालाई अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ र उपत्यकामा सर्वेक्षणको काम नै बाँकी रहेकाले आगामी वर्ष पनि भूकम्पपीडितले पूर्ण घर बनाउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले निजी बैंकसँग सम्झौता केही दिनभित्र हुने र अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा त लाभग्राही सूचीका लागि सर्वेक्षणको काम नै सुरु भएको छैन ।

‘एसोसिएसनसँग र प्राधिकरणबीच सम्झौता भइसक्यो । अब सम्बन्धित बैंकसँग सम्झौता गर्ने मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्र सम्झौता हुने छ । सम्झौता भएपछि सरकारी प्रक्रिया पूरा भएका पीडितलाई अनुदान वितरणको काम सुरु हुन्छ ।’ सम्झौता हुन बाँकी, सम्झौता भइसकेपछि पनि सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अझै केही साता पीडितले नगद नै पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV