१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार

काठमाडौँ, सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

आज व्यवस्थापिक संसदमा प्रस्तुत बजेटमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
नेपाली सेनालाई स्रोतसाधन सम्पन्न र सक्षम बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा परिचालन गरिने भएको छ । इटहरी र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको एअरवेस निर्माण गरिने छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र नेपाली सेनालाई बङ्करबाट व्यारेकमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारले राखेको छ ।

युवा शक्तिलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, देशभक्त र अनुशासित बनाउन राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ ।

स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्तिलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी शान्ति, सुरक्षा र अमनचैनको विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

नागरिकता वितरण पूर्ण रुपमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवेशाज्ञा दिने व्यवस्था लागू गरिने र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य अघि बढाइने भएको छ ।

मुख्य सहरहरुमा सिसिटिभीमार्फत आपराधिक गतिविधिहरुको निगरानी र नियन्त्रण गरिने, सवारी आवागमनका सम्पूर्ण सूचनाहरु चौबिसै घण्टा अनुगमन गर्न स्वचालित प्रणालीको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माणका कार्यहरु सुचारु गर्न, ठूला आयोजनाको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्न स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने भएको छ ।

नुवाकोट र बाँकेको नौबस्तामा आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कारागार निर्माण अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का सुरक्षाका लागि मात्रै ८० अर्ब ९८ करोड ३७ लाख ९३ हजार अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब एक करोड ८० लाख अनुमानित बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसअनुसार चालु खर्च तर्फ ३२ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख ८५ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ तीन अर्ब ४० करोड ४१ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि गृह मन्त्रालयका लागि ४४ अर्ब ३९ करोड ८१ लख ३१ हजार अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको छ । रासस

 

LIVE TV