१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार

bud23-660x330

सुवर्णशमशेर राणा
नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलो बजेट ल्याउने सुवर्ण शमशेर राणा हुन् । १ सय ४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमसेरले २००८ सालका लागि बजेट ल्याएका थिए । राणा शासनकालमा र मुलुकको आम्दानी–खर्च विषय जनतालाई थाहा हुँदैन थियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलोपटक मुलुकको आम्दानी के कति हुन्छ, केमा खर्च हुन्छ यसको सार्वजनिक गरिएको थियो । २००८ मा सरकारको सामान्य आम्दानी ३ करोड ५ लाख सोह्र हजार अनुमान गरिएको थियो । खर्च भने ५ करोड ६९ लाख १५ हजार हुने अनुमान गरिएको थियो । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र जनताको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन उकास्नु बजेटको उद्देश्य थियो । सरकारले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने नीति लिएको थियो । निजी उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले तय गरेको थियो ।

यादवप्रसाद पन्त
पञ्चायतकालमा अर्थमन्त्री बनेको डा. यादवप्रसाद पन्तले आर्थिक वर्ष ०३८/३९ को बजेट २३ असार ०३८ मा पेस गरेका थिए । उनले विकास बजेटतर्फ ५ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख र साधारण बजेटतर्फ १ अर्ब ७७ करोड ९४ लाख खर्च ७ अर्ब ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । आव ०३९/४० को बजेट पनि पन्तले नै ल्याएका थिए । २५ असार ०३९ मा ल्याइएको बजेटमा साधारण बजेटतर्फ २ अर्ब २२ करोड ८४ लाख र विकास बजेटतर्फ ९५ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
भरतबहादुर प्रधान
पञ्चायतकालका अर्थ राज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले आव ०४३/४४ को बजेट २६ असार ०४३ मा ल्याएका थिए । साधारणतर्फ ४ अर्ब ३० करोड ७१ लाख छुट्याइएको थियो । विकास खर्चका लागि ८ अर्ब ७४ करोड ५५ विनियोजन गरिएको थियो ।
आव ०४४/४५ मा प्रधानले साधारणतर्फ ४ अर्ब ९६ करोड १७ लाख र विकासतर्फ १० अर्ब २२ करोड ६० लाख गरी जम्मा १५ अर्ब १८ करोड ७७ लाखको बजेट पेस गरेका थिए ।
त्यस्तै, आव ०४५/४६ को बजेट पेस गर्दा प्रधान अर्थमन्त्री भएका थिए । उनले साधारणतर्फ ६ अर्ब १५ करोड २१ लाख र विकासतर्फ १३ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख गरी १९ अर्ब ५२ करोड २ लाखको बजेट पेस गरेका थिए ।
प्रधानले नै पेस गरेको ०४६/४७ को बजेट पञ्चायतकालको अन्तिम बजेट थियो । प्रधानले साधारण खर्चतर्फ ६ अर्ब ६५ करोड १२ लाख र विकासतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ८ लाख गरी २० अर्ब २४ करोड २० लाखको बजेट ल्याएका थिए ।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
पञ्चायतकालमा अर्थमन्त्री भएका प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक वर्ष ०४१/४२ को बजेट ०४१ साल असार २६ गते पेस गरेका थिए । उनले साधारणतर्फ ३ अर्ब ७ करोड ९२ लाख र विकासतर्फ ६ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरी बजेट पेस गरेका थिए । सोही वर्षको बजेटमार्फत लोहनीले वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात गरेका थिए ।
शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन नसेकपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएपछि दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका लोहनीले आव ०६०/६१ को बजेट पेस गरेका थिए । १० वटा कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरी साधारण खर्चतर्फ ६० अर्ब ५५ करोड ५० लाख र विकास खर्चतर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ५० लाख गरी जम्मा १ खर्ब २ अर्ब ४० करोडको कुल बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
देवेन्द्रराज पाण्डे
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले २९ असार ०४७ मा आर्थिक वर्ष ०४७/४८ को बजेट ल्याएको थियो । त्यतिवेला अर्थमन्त्री थिए, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ल्याएको बजेटले संविधान निर्माण, आमचुनाव र जनअनुमोदित प्रजातान्त्रिक सरकारको चयन गर्ने काममा आर्थिक क्षेत्रबाट सहयोग पुर्‍याउन मुख्य उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको थियो । बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिका र सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतलाई बढी विवेकशील बनाउने, सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको कठिन भार सकभर कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । बजेटको आकार १९ अर्ब ७९ करोड १७ लाख थियो ।
महेश आचार्य
०४७ कात्तिकमा भएको आमचुनावबाट नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भयो । अर्थ राज्यमन्त्री थिए महेश आचार्य । राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिए । सरकारले हरेक क्षेत्रमा निजी निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला मात्रै गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उदारीकरणको नीति लियो ।
महेश आचार्यले आर्थिक वर्ष ०४८/४९, ०४९/५०, ०५०/५१ र ०५१/५२ को बजेट प्रस्तुत गरे । यहीबीचमा संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरिएकाले आव ०५१/५२ को चुनावी बजेट थियो । संसद् विघटन भइसकाले त्यो आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०४८/४९ को बजेट अर्थमन्त्री आचार्यले २७ असार ०४८ मा संसद्को प्रथम अघिवेशनमा पेस गरेका थिए । आन्दोलनपछि गठन भएको पहिलो निर्वाचित सरकार भएकाले बजेटलाई निक्कै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो । बजेटले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश समेट्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक संरचना मिश्रित अर्थ–व्यवस्था अँगाल्ने घोषणा गर्दै साधनको कुशलता बढाई उत्पादन वृद्धि गर्न बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिकामा अगाडि सारेको थियो ।
आव ०५०/५१ को बजेटमार्फत आचार्यले आर्थिक उदारीकरणलाई निरन्तरता दिँदै पूर्णतातर्फ लैजान उद्योग वाणिज्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिँदै आएको सुधार कार्यहरूलाई अरू तीव्र गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । आव ०५१/५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि सरकारले अत्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा दुईपटक बजेट ल्याइएको थियो । अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले ३१ असार ०५१ मा चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी बजेट ल्याएका थिए ।
आचार्य ०५६ सालको चुनावपछि कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री बने । उनले आव ०५६/५७ को बजेटमा गरिबसँग विश्वेश्वर, गणेशमान सिंह शान्ति अभियान, गरिब निवारण कोषको स्थापना गर्नेलगातका कार्यक्रम ल्याए ।
 भरतमोहन अधिकारी
०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री बने भरतमोहन अधिकारी । भरतमोहनले ११ पुस ०५१ मा आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को बाँकी ६ महिनाका लागि बजेट ल्याए । नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले अघिल्लो कांग्रेस सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई नै निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याएको थियो । सरकारी लगानीबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु गाउँलाई बनाउने नीतिअनुसार बजेटमार्फत सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण विकास अभियान सुरु गरियो । गाउँको विकासका लागि पहिलोपटक गाविसलाई ३ लाख सोझै पठाउने व्यवस्था गरियो । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेकाका लागि मासिक रूपमा सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्षको अघिल्लो ६ महिनाको खर्चसहित बाँकी अवधिका लागि ४२ अर्ब ६९ करोड ६ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आव ०५२/५३ मा एमालेले ल्याएको बजेट चर्चित थियो । ७५ वर्ष उमेर पुगेकालाई मासिक रूपमा सय रुपैयाँ वृद्धभत्ताको कार्यक्रम ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने, सरकारी विद्यालयमा ९ कक्षासम्म नि:शुल्क गर्ने, गाविसमा ३ लाख पठाउने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासलाई योजना सञ्चालन गर्न सांसदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँलगायतका कार्यक्रम एमालले ल्याएको थियो । यस आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ८९ करोड ४५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हटाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनर्बहाली भएपछि प्रतिगमन आधी सच्चिएको भन्दै एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । देउवा नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बने । उनले आव ०६१/६२ को बजेटमा एमालेको नौ महिने सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजेका थिए । उनले १ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड ९९ लाखको बजेट पेस गरे ।
आव ०६८/६९ मा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एकीकृत माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार थियो । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेससँग बजेटका विषयमा सहमति जुट्न नसेपछि संसद्मा बजेट पढ्न गएका अधिकारी त्यसै फर्किएका थिए । बजेट सार्वजनिक भएको भन्दै सभासद्ले होहल्ला गरेपछि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर अधिकारीले पटक–पटक माफी माग्नुपरेको थियो । ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
 डा. रामशरण महत
एमालेको अल्पमत सरकारले संसद् विघटन गरी चुनाव गराउन गरेको घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो । गठबन्धनमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी थिए । अर्थमन्त्री थिए कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत । उनले एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै आव ०५२/५३ को बजेट २९ असोज ०५२ मा संसदको नवौँ अधिवेशनमा पेस गरे । कांग्रेसको एकमना सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा नेपालमा आर्थिक उदारीकरण भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका महतले त्यही नीतिलाई रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाए । महतले एमालेको सरकारले ल्याएको बजेटको आकारलाई नै १ अर्ब २४ करोड ६७ घटाई नयाँ बजेट पेस गरे । नेपालको इतिहासमा बजेटको आकार घटाइएको पहिलोपटक हो । उनले ५१ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख ५ हजारको बजेट ल्याएका थिए । उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लागू गरेका थिए ।
आव ०५३/५४ को बजेट महतले २६ असार ०५३ मा संसद्को १०औँ अधिवेशनमा पेस गरेका थिए । बजेटमा ५७ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख १५ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका महतले आव ०५५/५६ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आव ०५८/५९ को बजेट पनि महतले नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा महतले आव ०६३/६४ को बजेट २८ असार ०६४ मा पेस गरेका थिए । संविधानसभा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको बजेट आकार १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाखको थियो । डा. महतले ५ प्रतिशतको आथिर्क वृद्धि लक्ष्यसहित आगामी १० वर्षमा नेपालले हासिल गर्ने सामाजिक–आर्थिक विकासका लक्ष्यसहितको साझा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले गाविसलाई दिइआएको ५ लाखको अनुदानलाई १० लाख पुर्‍याएका थिए ।
उनले ल्याएको आव ०६४/६५ को बजेटको आकार १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख थियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि कांग्ेरस, एमाले गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री महतले २९ असार ०७१ मा आव ०७१/७२ को बजेट संसद्मा पेस गरेका थिए । बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक क्षेत्र सुधारको घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । बजेटको आकार ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो ।
चालू आव ०७२/७३ को बजेट पनि महतले नै पेस गरेका थिए । उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याएका थिए । बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
रवीन्द्रनाथ शर्मा
कांग्रेस गठबन्धको सरकार ढलेपछि २०५४ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा राप्रपा, एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री थिए रवीन्द्रनाथ शर्मा । उनले २६ असार ०५४ मा संसद्को १२औँ अधिवेशनमा आव ०५४/५५ को बजेट पेस गरे । बजेटको आकार ६२ अर्ब २ करोड २२ लाख ९४ हजार थियो ।
शेरबहादुर देउवा
आर्थिक वर्ष ०५९/६० को बजेट अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले ल्याएका थिए । उनले ९६ अर्ब १२ करोड ४७ लाख ९६ हजार खर्च विनियोजन गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यस वर्षको बजेटको आकार अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा सानो थियो ।
मधुकरशमशेर राणा
१९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि अर्थमन्त्री बनेका राणाले ०६२/६३ को बजेट ल्याएका थिए । शान्ति बहालीका लागि लगानी गर्ने, आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने र अति गरिब एवं पिछडिएका वर्गको आर्थिक, मानवीय र सामाजिक परिसूचकमा सुधार ल्याउने बजेटका उद्देश्य थिए । बजेट १ खर्ब २६ अर्ब ८८ करोड ५१ लाखको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई
संविधानसभाको पहिलो चुनावपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५/६६ को बजेट ल्यायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए । सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य वैचारिक सोच वा आधार थियो । ‘कछुवा गति’को आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर आगामी तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य भट्टराईको थियो । उनले ‘सर्पझैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतोझैँ उफ्रने’ नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि ३ असोज ०६५ मा भट्टराईले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षासहित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट पपुलिस्ट थियो । भट्टराईले २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड ५८ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याएका थिए । भट्टराईको कार्यकालमा राजस्व संकलनमा अहिलेसम्मकै उच्च ३३ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो।
सुरेन्द्र पाण्डे
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आव ०६६/६७ को बजेट ल्याए । एकीकृत माओवादीले माधव नेपाल सरकारको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् बहिष्कार गरेका कारण बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन र त्यसै पारित भयो । बजेटमा साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । बजेटमा राष्ट्रिय पचियपत्र वितरण, विपन्न परिवारलाई राज्यसुविधा परिचयपत्र वितरण, मासिक दुई सयको बाल संरक्षण अनुदानलगायत कार्यक्रम थिए । १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेलगायत कार्यक्रम पाण्डेले ल्याए । पाण्डेले २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
आव ०६७/६८ को बजेट पनि पाण्डेले नै पेस गर्ने मौका पाए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिइसकेको र नयाँ सरकार नबनिसकेकाले पाण्डेले बजेट पेस गर्ने मौका पाएका थिए । सुरुमा सरकारी खर्च चलाउन मात्रै बजेट पेस गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि ३ मंसिरमा बजेट पेस गर्न संसद् गएका पाण्डेको ब्रिफकेस एकीकृत माओवादीका सभासद्ले खोसे र च्यातिदिए । दिनभरि बजेटका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातमा बजेट पेस गर्न पाण्डे संसद्मा गएका थिए । संसद्को अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्दै ४ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरियो । च्यातिएको ब्रिफकेसलाई अहिले राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिएको छ । ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट पाण्डेले प्रस्तुत गरेका थिए।
वर्षमान पुन
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले आफूले कार्यक्रम बनाएर नयाँ बजेट पेस गर्न सकेनन् । मन्त्री पुनले खनाल नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटको स्वामित्व ग्रहण गर्दै बजेट संसद्बाट पारित गराए र कार्यान्वयनसमेत गरे । आर्थिक वर्ष ०६९/७० को बजेट ल्याउन मन्त्री पुनले पूर्ण तयारी गरेका थिए, तर दलहरूबीच सहमति नभएकाले असार मसान्तमा एकतिहाइ बजेट ल्याउन बाध्य भए । उनले पुन: मंसिरको पहिलो साता सरकारी खर्चलाई धान्ने मात्रै दुईतिहाइ बजेट ल्याए ।
शंकरप्रसाद कोइराला
१४ जेठ ०६९ मा संविधानसभाको विघटन भएपछि दलहरूबीच राजनीतिक सरकार गठन गर्न सहमति नजुटेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भयो । अर्थमन्त्री बनेका पूर्वसचिव कोइरालाले गत २७ चैतमा सरकारको आय–व्ययको विवरण पेस गरे । उनले अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको एकतिहाइ र दुईतिहाइ बजेटलाई समायोजन गरी ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाखको पूर्ण आकारको बजेट ल्याए । मन्त्री कोइरालाले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याएका थिए ।

LIVE TV