१२ जेष्ठ २०७३, बुधबार

sarbaसंयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग यसअघि रोकिएको बिन्दुबाटै वार्तालाई निरन्तरता दिन सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल सहमत भएका छन् । मधेसी दलहरूले तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने गरी प्रदेशको सीमांकन हुनुपर्ने अडान राखेपछि दलहरूबीचको वार्ता टुटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समस्या समाधानबारे छलफल गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा मधेस मोर्चाका दलहरू सहभागी भएनन् । बैठकले टुटेकै बिन्दुबाट मोर्चासँग वार्ता गर्ने सहमति भएको कांग्रेस नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

के भने प्रधानमन्त्रीले ?

मोर्चाको माग राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । सोही कारण मोर्चाको आग्रहलाई ध्यानमा राखेर प्रत्युत्तरसहितको पत्राचार गरेको हो । उहाँहरूले आउँछौँ भन्नुभएको पनि थियो । मलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै नाममा पत्र प्राप्त भएको थियो । त्यसकारण सोही नाममा वार्तामा आउन आग्रह गर्दै प्रत्युत्तरपत्र पठाएको हुँ । उहाँहरूले संघीय गठबन्धन बनाएको भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन ।

महन्थ ठाकुरजीको आग्रहमै बैठकको समय तोकिएको थियो । तर, आउनुभएन । उहाँहरूकै आन्तरिक कारणले होला । तर, वार्ता जारी राख्नुपर्छ । सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक प्रयास जारी राख्ने छ । यसरी रोकिएको थियो वार्ता सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच ४ फागुनमा अन्तिम वार्ता भएको थियो । मधेस आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको भन्दै मोर्चा वार्ताबाट बाहिरिएको थियो ।

सीमांकन हेरफेर गर्न राजनीतिक समिति बनाउन दलहरूबीच सहमति थियो । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ फागुनमा प्रदेश पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा तीन महिनामा प्रतिवेदन दिने गरी नौ सदस्यीय समिति घोषणा भएको थियो । तर, मोर्चाले नाम नदिएपछि समितिले पूर्णता पाउन सकेन ।

संघीयताविरोधी र संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर थापा नेतृत्वको समितिमा नबस्ने मोर्चाले बताउँदै आएको थियो । यसबीचमा मोर्चासँग वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गर्दै दुईपटक पत्र पठाएका थिए । तर, मोर्चा मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहभागी भएन । टुटेको बिन्दुबाटै वार्ता : प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै पत्राचार गर्नु सराहनीय छ ।

औपचारिक–अनौपचारिक छलफल जारी राख्दै मोर्चासँग टुटेको बिन्दुबाटै वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । गम्भीर ढंगले वार्ता गरौँ : कांग्रेस कांग्रेसले मधेसी मोर्चासँग गम्भीर वार्ताको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । वार्ताका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अनेक अभिव्यक्ति दिँदा वातावरण बिग्रने भएकाले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘वार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै मधेसी दल बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा हामीले गम्भीर ढंगले वार्ता गरौँ र कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ भनेका छौँ,’ आचार्यले भने, ‘विश्वसनीय वातावरण बनाएर पहिले जहाँ अड्किएको थियो त्यहीँबाट वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’

सीमांकनका विषयमा राजनीतिक समिति बनाउन सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत भएमा कुरा मिल्ने सक्ने आफूहरूले बताएको पनि आचार्यको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको पत्रलाई लिएर मोर्चामा विवाद प्रधानमन्त्रीको पत्र ३० वैशाखमा प्राप्त भएको उल्लेख गरी आफ्ना माग तथा विगतका सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारको धारणा माग्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नामबाट प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्युत्तर पत्र पठाइएको थियो ।

सोही आधारमा मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका लागि सोमबार मोर्चालाई पत्र पठाएका थिए । तर, यसबारे मोर्चाभित्र विवाद भएको छ । मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमले संघीय गठबन्धनका नाममा पत्र नआएकाले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको छ ।

गठबन्धनमा सरकारले खेल्न खोजेको पनि फोरमको आरोप छ । गठबन्धनमै आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने सरकारले मोर्चाकै नाममा पत्र पठाउनु स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मोर्चा र गठबन्धनबीच छलफल नभएकाले सर्वदलीय बैठकमा नगएको जानकारी दिए ।

को–को सहभागी थिए ?

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित एमालेबाट अग्नि खरेल, सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, मातृका यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी, राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए ।

LIVE TV