१० जेष्ठ २०७३, सोमबार

bajetभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र कमजोर रहेका बेला सरकारले निजामती सेवा ऐन उल्लंघन गर्दै सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने तयारी गरेको छ । राहत, पुन:स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा ठोस पहल हुन नसकिरहेका बेला सरकारले कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दै तलब वृद्धिको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

ऐनअनुसार हरेक ३ वर्षमा एक पटक तलब वृद्धि गर्न पाइने भए पनि सरकारले दुई वर्षमै बढाउन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तलब बढेकाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बढाउन मिल्दैन । अर्को वर्ष तलब नबढेको ३ वर्ष पुग्ने हुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा मात्रै तलब बढाउन पाइनेछ । आफ्नो तथा दलीय फाइदा लिन अर्थमन्त्रीले जथाभावी तलब वृद्धि गर्न थालेपछि २०६४ मा ऐन संशोधन गरी ३ वर्षमा मात्रै कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । तर यसको अर्थ ३ वर्षसम्म सरकारी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक यथावत् रहिरहने भन्ने होइन । ऐनको दफा २७ ले हरेक वर्षको मूल्यवृद्धि दरको ७५ प्रतिशत भत्ता भने बढाउन पाउने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि चौधौ योजनाको आधारपत्रअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसको अर्थ कानुनअनुसार पारिश्रमिक पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा मूल्यवृद्धि (९.५ प्रतिशत) को ७५ प्रतिशत अर्थात् ७.१ प्रतिशत भत्तामात्रै बढाउन पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले भने भत्तालाई गाभेर तलबमान नै बढाउने तयारी
गरेको छ ।

तर यसरी कानुन उल्लंघन गर्ने यो पहिलो सरकार भने होइन । विगतमा पनि पटक–पटक ऐन उल्लंघन गर्दै तलब वृद्धि गरिएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेट वक्तव्यबाट निजामती कर्मचारीको तलब ३०.३९ देखि ४२.६८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षमै ०७०/७१ मा आधारभूत तलबमान पुन: १८ प्रतिशतले बढाइयो । तत्कालीन सरकारले तलब मात्रै होइन मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्तासमेत बढायो । त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् आव २०७०/७१ मा पनि १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरी ग्रेड बढाउने निर्णय भयो । चालु आर्थिक वर्षमा भने भूकम्पले गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई तलब बढाउन नैतिक रूपमा असजिलो पर्‍यो र बढाएनन् । त्यसअघिका दुवै वर्ष तलब, भत्ता र ग्रेड बढदा उनी नै अर्थमन्त्री थिए ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले सम्बन्धित पार्टी समर्थित ट्रेड युनियनको दबाब र प्रभुत्व जमाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रचलन रहेको बताए । ‘सबै पार्टी समर्थित कर्मचारी ट्रेड युनियन छन्, उनीहरूले आफ्नो पार्टीको सरकार भएका बेला दबाब दिन्छन्,’ उनले भने ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रभुत्व देखाउन र जमाउन सरकारले तलब वृद्धि गरिदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ‘सरकारको स्रोत साधनले पुग्छ भने त बढाउन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर ऐनको व्यवस्था कि संशोधन गर्नुपर्‍यो कि पालना गर्नुपर्‍यो ।’

आउँदो बजेटमा तलब वृद्धि गर्न कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष दबाब दिइरहेका छन् । ‘कर्मचारीहरूले तलब बढ्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म यत्ति हो,’ केहीअघि पौडेलले भनेका थिए ।

विगत पाँच वर्षमा तीन पटक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि तत्कालीन सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ को हेक्कै राखेन । ऐनको परिच्छेद ४ को दफा २७ ले निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकनका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा एक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

‘समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ ।’

यो व्यवस्था बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा उल्लंघन हुने गरेको छ ।

ऐनले हरेक वर्ष महँगी भत्ता वृद्धि भने गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर एनको अवधि नै नपुगी तलब नै वृद्धि गर्ने छुट भने छैन । यस पटक महाभूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको चरम नकारात्मक असरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र १३ वर्षयताकै खराब अवस्थामा छ ।

मुलुकको हालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत छ । सरकारले तलब बढाउँदा करिब साढे ५ लाख कर्मचारीको तलब बढ्छ । तर कर्मचारीको तलब बढेको वर्ष घरभाडादेखि बजार भाउ निकै बढ्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा स्वरोजगारी र अनौपचारिक एवं निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बढी प्रभावित हुनेछन् ।

LIVE TV