३० बैशाख २०७३, बिहीबार

काँकडभिट्टा (झापा) । द्वन्द्वकालीन घटनाको अन्तिम छानबिनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी मागे पनि पीडितको उल्लेख्य उजुरी परेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगदुवै आयोगले पीडितलाई उजुरी दिनका लागि तोकेको म्याद आधा गुज्रिन लाग्दासमेत पर्याप्त उजुरी नपरेको पाइएको छ । वैशाख ५ गतेदेखि उजुरी लिन थालेको आयोगले आगामी असार २ गतेसम्म उजुरी सङ्कलन जारी रहने जनाएको छ । पीडितले जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा वा सिधै आयोगमा पुग्ने गरी उजुरी पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

झापामा मृतक, बेपत्ता लगायतका ४०४ जनालाई द्वन्द्वपीडित भनी शान्ति मन्त्रालयले सूचीकृत गरिसकेको छ । तर बुधबारसम्ममा ५७ वटा उजुरी मात्र शान्ति समितिमार्फत आएको छ । नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्ममा सरकार र माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मानवाधिकार हनन भएका व्यक्तिलाई द्वन्द्वपीडित मानिएको छ ।

हालसम्म झापामा ५७ वटा उजुरी परेकामा ४९ वटा सत्यनिरुपणतर्फ र आठवटा बेपत्तातर्फ रहेका छन् जसमध्ये चारवटा उजुरी गोप्यरुपमा परेका छन् । आयोगले पीडितले पहिचान गोप्य राख्न चाहेमा उजुरीलाई खामबन्दी रुपमा दिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । विगतमा शान्ति मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको तथ्याङ्कमा २४८ मृतक, १९ बेपत्ता, ३३ अपाङ्ग, १६ घाइते, पाँच अपहरण, ४६ विस्थापित र ३७ सम्पत्ति क्षतिका घटना छन् ।

स्थानीय शान्ति समितिको विर्तामोडस्थित कार्यालयमा पीडितले उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको समितिका कर्मचारी कुमार फुयाँलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार पीडित पक्षले समितिमा आएर वा वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर फर्म भर्न सक्ने र भरिएको फर्म समितिमा बुझाउन सकिन्छ । फर्म भर्न नसक्ने वा नजान्नेका लागि समितिका कर्मचारी आफँैले पनि फर्म भर्न सघाउने व्यवस्था रहेको फुयाँलले बताउनुभयो ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि अब दुईवटा आयोगको कामलाई अन्तिम मानिएको हुँदा राज्य वा विद्रोही कुनै पनि पक्षबाट द्वन्द्वपीडित भएकाले आयोगमा उजुरी दिन आवश्यक देखिन्छ । उजुरीका आधारमा घटनाको अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने आयोगको उद्देश्य रहेको छ ।

LIVE TV