२९ बैशाख २०७३, बुधबार

सीमाले काटेको भूगोलको नभई जनताको भाषाको पनि सुरक्षा नीतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने

niti

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मुलुकको माटोको मात्र नभई त्यो देशको जनताको भावनाको पनि सम्बोधन गरेको हुन्छ । नेपालमा सुरक्षा नीति सदैव वहसको विषय बन्यो तर वहसलाई राष्ट्रिय रुप दिने आवश्यकता बोध गरिएन । २५ बर्ष पछि सुरक्षा परिषदले लिखितमरुपमा नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय ग¥यो तर सबैलाई समेटने साहस गरेन । सीमाले काटेको भूगोल मात्र नभई जनताको भाषा पनि हो सुरक्षा नीति । त्यसैले पनि संसदमा र सके संसदबाट वाहिर निस्केर पनि उठेका वहसलाई बुँदा बुँदालाई सुरक्षा नीतिमा समेटेर यस्लाई स्थायी चरित्र दिन आवश्यक छ ।

सरकारले ढिलै भएपनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरेको छ । सुरक्षा परिषदले तयार पारेको सुरक्षा नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । संविधानको धारा ५१ (क) मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरु मध्यको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण लगायत सुरक्षा उल्लेख छ । सो धारामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको सुरक्षा नीतिले देशका सबै धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, समुदायलाई स्वीकार्य साझा र समावेशी राष्ट्रियतालाई नसमेट्ने सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले बताउछन् । अखण्डता, सार्वभौमिकता, नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने सुरक्षा नीति अपरिहार्य भएपनि सरकारले हतारमा सुरक्षा नीति ल्याएको शर्माको तर्क छ ।

यस्तै सुरक्षा मामिलाका विज्ञ नेपाली सेनाका पुर्व सहायक रथी डा.उमेश भट्टराई पनि सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा विपक्षदललाई साथ लिईनु पर्ने बताउछन् । वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको संरचनामा परिवर्तन गरि विपक्षीलाई पनि साथमा राखेर देशको सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्न भट्टराईको तर्क छ ।

बदलिदो विश्वको बदलिदो व्यवस्था र अवस्था अनुसार सुरक्षाको चासो पनि बदलिदो छ । नेपालले पनि समयको त्यही बदलावलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षा नीति तय गरिन आवश्यक छ । तर यस्मा प्रत्येक नेपालीको स्वार्थको सम्बोधन गर्न कञ्जुँस्याई गर्नु हुँदैन । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषय वस्तुमा कुनै दल विशेषको दस्तावेज नबनी देशकै दस्तावेज बन्न जरुरी छ ।

LIVE TV