२६ बैशाख २०७३, आईतवार

खारेज भएको दललाई पनि सेवा–सुविधा

‍निर्वाचन आयोगले समाजवादी जनता पार्टीको दर्ता खारेज गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। तर, सोही पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह भने खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा  खबर छापिएको छ।

प्रेमबहादुर सिंहनिर्वाचन आयोगले तीन वर्षदेखि आय–व्यय विवरण पेस नगरेको भन्दै २३ फागुन ०७२ मा सिंहको पार्टीसहित १५ दलको दर्ता खारेजीको निर्णय गरेको थियो। दल खारेजसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले जानकारी दिइन्। दल खारेज भइसकेपछि पनि सिंह मन्त्री नै छन् ।

संसद् सचिवालयले उनको पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयलाई सेवा–सुविधासमेत उपलब्ध गराइरहेको छ । सिंहको सांसद पद र दलको सुविधा के गर्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक जानकारी नआएकाले निर्णय गर्न नगरिएको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले बताए । उनले भने, ‘दलको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ उसले भनेबमोजिम संसद् सचिवालयले काम गर्ने हो । तर, अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन ।’ यसैबिच आयोगविरुद्ध सिंह अदालत जाने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत दल खारेज गरेको भन्दै समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आफ्नो दल खारेज गर्न नपाइने सिंहको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा २७० ले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’ उनको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

LIVE TV