२५ बैशाख २०७३, शनिबार

punanerman pradhikaran

सरकारले भूकम्पछिको पुनर्निमाणमा निजी आवासका लागि अनुदान रकम दिन सुरु गरेसँगै अनुदान नपाउने पीडितले भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन । सरकारले अनुदानको रकम पाउने सुचीमा आफुहरुलाई समावेश नगरेपछि पीडितहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गर्न थालेका हुन् । यता राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले भने अझै पनि सुचिमा समावेश नभएका वास्तविक भुकम्प पीडितलाई अनुदानवाट बञ्चित नगर्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले भुकम्पवाट पूर्ण रुपले क्षति पुगाएका ११ जिल्लाका अनुदान पाउन योग्य घरधनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न थालेपछि उक्त सुचीमा नपरेकाहरु आफुहरुमाथि अन्याय गरिएको गुनासो गर्न थालेका छन । तर प्राधिकरण भने आफुहरुले विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गरेर मात्रै पीडितको सूची सार्वजनिक गरेको दावी गर्दै आएको छ । दोलखा जिल्लामा तीस हजार भन्दा बढी भूकम्प पीडितले अनुदानको रकम नपाउने अवस्था आएको समाचारहरु सम्पे्रषित भइरहेका छन ।

तर यसवारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने दोलखा जिल्लामा विस्तृत सर्भे गर्दा सन्ताउन्न हजार पाँच सय तेह्र घरधुरी रहेकोमा त्यसमध्ये एकाउन्न हजार सात सय ६२ जना पीडितको सूची सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । केन्दीय तथ्याङक विभागले २०६८ मा गरेको सर्वेक्षणमा भने दोलखा जिल्लामा पैतालीस हजार छ सय अठासी घर धनी रहेका छन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणले काठमाण्डौ उपत्यका सहित २० जिल्लामा पनि विस्तृत सर्वेक्षणको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ । साथै प्राधिकरणले पीडितको सूचीमा नपरेका र वास्तविक भूकम्प पीडितलाई अझै पनि छुटेका भए आवेदन दिन आव्हान गरिसकेको छ ।

 

 

LIVE TV