२४ बैशाख २०७३, शुक्रबार

w

सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्यको कारण मानिएको बृहत शान्ति सम्झौताका थुप्रै मुद्याहरुको सम्वोधन अझै हुन सकेको छैन् । जसको कारण द्धन्द्धकालीन घटनाका पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । प्रमुख दलहरु शान्ति सम्झौताका वाँकी कार्य पूरा गर्न लागि पर्नेमा सहमत भएपनि कसरी र कुन दायरामा रहेर गर्ने भन्नेमा विभाजित छन् । जसको असर समग्र शान्ति प्रक्रियाको बैठानमा परेको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र द्धन्द्धको सुरुवात गर्यो । सशस्त्र द्धन्द्धमा परी करिव १७ हजार मानिसको ज्यान गयो । हजारौं घाईते र लाखौं विस्थापित हुनु परेको उक्त द्धन्द्धमा परी सयौं बेपत्ता भए । तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादी बीच भएको १२ बुदें समझदारीले माओवादी द्धन्द्धको शान्तिपूर्ण अन्त्यको बाटो लिदैं २०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौताले विधिवतरुपमा माओवादी द्धन्द्धको अन्त्य गर्यो ।

शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय व्यवस्थाको स्थापना, विदोही लडाकुहरुको व्यवस्थापन, द्धन्द्ध पीडितहरुलाई न्याय दिनकोलागि संक्रमणकालीन आयोगहरुको गठन लगाएतका महत्वपूर्ण विषयहरु उल्लेख थियो । दीगो शान्तिकोलागि द्धन्द्ध पीडितहरुलाई संक्रमणकालीन आयोगहरु बनाएर न्याय दिनु पर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ ।

रुवान्डा, बुरुन्डी, दक्षिण अफ्रिका, मोजाम्विक, एल साल्भाडोर लगायतका देशहरुमा मेलमिलाप एवं बेपत्ता छानविन जस्ता संक्रमणकालीन आयोगहरुवाट पीडितलाई न्याय दिई दीगो शान्तिकोलागि महत्वपूर्ण कार्य गरेको इतिहास छ । तर नेपालमा शान्ति सम्झौतामा ६ महिना भित्रै आयोगहरु निर्माण गरी पीडितहरुलाई न्याय दिने भनिएपनि १० वर्ष पुगी सक्दापनि कत्तिपनि काम भएको देखिदैन् । तत्कालीन माओवादीका विभिन्न घटकहरु पटक पटक सत्तामा पुगेपनि आयोग गठन गरी प्रभावकारीता देखाउनेमा ठोस कार्य हुन सकेन् । ढीलो भएपनि गठन भई गत वर्षवाट आयोगहरुले काम सुरु गरेपनि कछुवाको गतिमा काम हुन जाँदा पीडितहरु निराश भएका छन् । द्धन्द्धकालीन मुद्याहरु कम पेचिला छैनन् ।

यी मुद्याहरुले मुख्य गरी पीडक ठानिएकाहरुलाई मुलुकभित्रमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कारवाहीको दायरामा ल्याउने सक्षमता राख्दछन् । त्यसकारण पनि एकीकृत माओवादी लगायतका तत्कालीन विद्रोही माओवादीका घटकहरु आफु अनुकुल हुने गरी सक्रमणकालीन आयोगहरुवाट टुङ्गाउन चाहन्छ । तर समस्या कहाँ निर छ भने माओवादीहरु सवै घटनालाई द्धन्द्धकालीन घटना भनेर सफाई चाहन्छन् । बिहीवार राति भएको भनिएको नेकपा एमाले र एकिकृत माओवादी बीचको नौं बुदें सहमतिमा पनि शान्ति सम्झौताका वाँकी कार्यहरुलाई गम्भीरतापूर्वक हल गर्ने उल्लेख छ । तर विगतमा जस्तै कार्यान्वयनको अभाव हुनेमा द्धन्द्ध पीडितहरुले आशांका गरेका छन् ।

 

LIVE TV