२४ बैशाख २०७३, शुक्रबार

sansad

काठमाडौँ, व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

आव २०७३÷०७४ को विनियोजन विधेयक सदनमा पेस गर्नुपूर्व बजेट तयारीका लागि प्रस्ताव गरिएको सो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका जीवन परियारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा आएको सिद्धान्त र प्राथमिकता महत्वाकाङ्क्षी भएको बताउनुभयो ।

सरकारले आर्थिक सुधारको योजना अघि बढाउन नसकेको, अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको सुधारका योजना मन्त्रालयमा थन्क्याएर राखेको, सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको, पुनःनिर्माणको काममा तदारुकता नभएको र सङ्किर्ण रुपमा राष्ट्रवादको कृुरा उठाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

यो सिद्धान्त र प्राथकिता विगतको भन्दा फरक किसिमको भएको, वर्गीय विभेद् अन्त्य गर्न तथा समतामूलक आर्थिक नीति ल्याउन चासो नदिएको र २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेटको खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले खर्चको प्राथमिकता नतोकी आन्तरिक ऋण लिन नहुने, ठूला ठूला आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र समाजिक सुरक्षको खर्च व्यवस्थित गर्न ‘स्मार्ट कार्ड’को व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताकाका आधार सकारात्मक भएको उल्लेख गर्र्दै समृद्ध अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सरकारले अघि बढाएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले विकासका पूर्व सर्तका रुपमा रहेका सडक विद्युत् र सञ्चारलाई प्राथकिकता दिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनका लागि दण्ड र पुरस्कारकको व्यवस्था हुनुपर्ने, जलविद्युत् विकासको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने, देश विकासको लागि अघि सारिएका ठूला परियोजना राम्रो ढङ्गले काम अघि बढाउनृुपर्ने, कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रुपमा लिनुपर्ने, तय भएका योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेता नेपालले प्रसिद्ध तीर्थस्थलको सुधार हुनुपर्ने, रोजगारको लागि परिचय पत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुशासनमा जोड दिनुपर्ने, समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन र नयाँ संसद् भवन बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्नैमा जोड दिनुभयो ।

सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायले यस विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारका केही सवल र सकारात्मक पक्ष भए पनि सहभागितामूलक तथा समतामूलक अर्थ प्रणालीमा प्रष्ट नभएको बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने दिगो आर्थिक वृद्धिदरको आधार खुलाउनु पर्ने, कृषि र पर्यटको विकासमा ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने, सामाजिक न्याय र वितरण प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार हुनुपर्ने, बेजोजगारी समस्यमा समाधान र व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताकाका आधार विगतको तुलनामा फरक नभएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन लक्ष्य सन् २०२२ सम्म विकसित देशको दाँजोमा पु¥याउने योजना हास्यास्पद भएकाले धरातलीय यथार्थमा लक्ष्यको पुनरलेखन हुनुपर्नैमा जोड दिनुुभयो । रासस

 

LIVE TV