सत्तारुढ दलहरूभित्रैबाट सरकारको कार्यशैलीको आलोचना हुन थालेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।

बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न दुई महिनाअघि गठन भएको राजनीतिक समितिले पूर्णता नपाएको बताए। कांग्रेस र मोर्चाको सहभागिताविना समितिको औचित्य नरहने भन्दै छिटै पूर्णता दिएर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राप्रपा, नेकपा माले, समाजवादी जनता दललगायतका प्रतिनिधिले संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने एमाले र एमाओवादीको अडान बेठीक भएको बताए।