१५ बैशाख २०७३, बुधबार

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सोहीअनुरूप सरकारले सबै नागरिकलाई केही स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै लक्षित वर्गका लागि थप सेवाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यसैक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले विगत ३ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उपयुक्त नीतिको अभावका कारण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

SSSSS

स्वास्थ्य  मन्त्रालयअन्तर्गत  सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समितिले सञ्चालन गर्न लागेको स्वास्थ्यबीमा योजनामा सहभागी हुने व्यक्तिले १ सय २० वटा रोगको उपचार गर्ने सुविधा पाउने भएका छन् । योजनाले सामान्य झाडा पखालादेखि मुटुरोग, मिर्गौलाको उपचार र क्यान्सरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी समितिले जतिसक्दो धेरै रोगलाई योजनामा समेट्न खोजेको स्वास्थ्य मन्त्रालय का प्रबक्ता महेन्द्रप्रसाद  श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य बीमा योजनामा सहभागी हुन चाहने बीमितले वार्षिक  २ हजार ५ सय रुपैया बीमाशुल्क बुझाउनुपर्छ । यो रकम फिर्ता हुँदैन । समितिले एउटा परिवारमा पाँच जना सदस्यको परिकल्पना गरेको छ । त्यस अनुसार पाँच जना सदस्य भएको परिवारले बीमा योजना खरीद गर्दा जम्मा . २ हजार ५ सय रुपैया भुक्तानी गरे पुग्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ रुपैया तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, योजना खरीद गरेबापत पाँच जनाको परिवारले १ वर्षमा  ५० हजार रुपैयासम्मको स्वास्थ्योपचार गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी सदस्य थप भएको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति  १० हजार रुपैयाका दरले उपचार रकम थपिनेछ ।

बिकसित मुलुकमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारको हुन्छ । सामान्यदेखि जटिल रोगको उपचारमा पनि आर्थिक स्थिति कम्जोर भएर त्यसै बस्नु पर्दैन तर हाम्रो मुलुकमा अझै पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारण उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नु पर्ने स्थिति छ र स्वास्थ्य बिमाले यस्तो स्थितिको गर्नेमा नागरिकको आशा पलाएको छ । स्वास्थ्य विमा कार्यान्वयनमा नआउँदा आम नागरिकको यो आशा निराशामा पो बदलिने हो की भन्ने आंशका बढेको छ ।

 

LIVE TV