१३ बैशाख २०७३, सोमबार

काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पको एक वर्षपछि विद्यालय पुनःनिर्माणको औपचारिक शुभारम्भ भए पनि यो वर्षका लागि विद्यमान अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्तरोन्नतिमा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

क्षतिग्रस्त विद्यालयमा नयाँ पक्की भवन निर्माणका लागि ढाँचा तयार भए पनि रकम निकासा हुन बाँकी रहेको तथा त्यस्ता भवन बनाउन केही वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमै विद्यार्थीले पढ्नुपर्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष ९युनिसेफ० को तथ्याङ्कअनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १६ लाख बालबालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन सुरु गर्दैछन् । तीमध्ये धेरैले अस्थायी कक्षाकोठामा नै पढिरहेका छन् ।

गत वर्षको गोरखा भूकम्पबाट पाँच हजार ३०० विद्यालय र १८ हजार १४७ कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । अति प्रभावित १४ जिल्लाभन्दा अन्यत्र पनि विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन ९पिडिएन०को प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि करिब रु चार अर्बको आवश्यकता पर्दछ ।

सो रकममध्ये हालसम्म राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयलाई रु २० करोड मात्र निकासा दिएको छ । सो रकमले अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने मन्त्रालयका सहसचिव डा लवदेव अवस्थीले जानकारी र्दिए ।

मन्त्रालयले विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि केन्द्रमा सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको छ । डा अवस्थीले पक्की नयाँ भवनका लागि चाँडै रु दुई करोड निकासा दिने अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्तरोन्नतिसँगै पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्ने बताए ।

विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि हालसम्म एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ र जापानी सहयोग नियोग ९जाइका० जस्ता ठूला दातृ निकायले औपचारिक सम्झौता गरेका छन् । विद्यालयको पुनःसंरचनामा पूर्वाधारलगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिमलगायतका सवालमा पनि पुनःसंरचनाका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको छ ।

सरकारको औपचारिक घोषणाअनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हिजो पाटनस्थित पाटन उमाविबाट पुनःअभियानको शुभारम्भ गर्दै परियोजना युनिटबाट पुनःनिर्माणको कामले तीव्रता पाउने र त्यसका लागि दातृ निकाय, सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, शिक्षक र अभिभावकको पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

“बालबालिकालाई उनीहरुको शिक्षामा व्यवधानका साथै बेवास्ता, शोषण र हिंसामा पर्नसक्ने सम्भावना घटाउनका लागि तत्काल विद्यालयमा फिर्ता ल्याउन धेरै प्रयास गरिएको थियो,” युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि टोमो होजुमीले भने “ती प्रयासले पहिलो भूकम्पको एक महिनापछि अस्थायी कक्षाकोठामा पढाइ सुरु भए ।

बालबालिकाले तत्काल सुरक्षित कक्षाकोठामा पढ्न पाएको सुनिश्चित गर्न अझ प्रयास बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।” यस्तो अनिश्चितता लम्बिनाले बालबालिकाको शिक्षा मात्र नभई उनीहरुको स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र समग्र विकासमा समेत असर पर्नसक्ने जनाएको युनिसेफले आगामी दिनमा दुई कक्षाकोठा भएको ८०० वटा अर्ध स्थायी विद्यालय संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

LIVE TV