भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार र दलहरु संवेदनशील बन्न सकेनन्

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको पक्षमा सरकार र दलहरु संवेदनशील बन्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना, भूकम्पपछि देशमा थपिएका जटिलतालाई दोष नदिन सुझाव

ठीक एकवर्ष अघि गएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण करिव नौ हजारले ज्यान गुमाए । मानवीय क्षतिमात्र नभई करिव ८ खर्व बरावरको भौतिक क्षति पनि भयो । विपत्ति जे भएपनि त्यसपछिको अवस्थामा भूकम्प पीडितहरुको घाऊमा मल्हम लगाउने र ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुननिर्माणकोलागि आवश्यक संवेदनशीलता सरकार र दलहरु कसैमा पनि देखिएन् । भूकम्प पीडितहरु अत्यन्त कष्टप्रद जीवन व्यतित गरिरहनु पर्दा पनि यसप्रति सरकार र दलहरु दुवै लाजमर्दो किसिमले निस्किृय देखिएका छन् ।

२०७२ साल बैसाख १२ गते गएको महाविनासकारी भूकम्पपछिको एक वर्ष कुनैपनि किसिमले सुखदः रहेन नेपालको । थरीथरीका जटिलताहरुको सामना गर्नुप¥यो मुलुकले जनता करिव करिव त्राहिमाम भए । प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न नसकिएपनि बलियो तयारी गरेमा क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ । कमजोर संरचनाका कारण भूकम्पले क्षति गर्यो । अव बलियो संरचना बनाउनु पर्दछ भन्ने चेतना सवैमा आयो पनि । एक गरिव एवं अस्थिर मुलुक नेपालमा भूकम्पले पु¥याएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिको असर तात्कालीकमात्र नभई दीर्घकालसम्म रहन्छ ।

त्यसकोलागि भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल र मध्यकालकोलागि राहत दिने र दीर्घकालीनरुपमा व्यवस्थापनकोलागि सहयोग गरिनुपर्ने हो । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा सफल ठहरिएका देशहरुको उदाहरण हेर्दापनि त्यो पाईन्छ । तर विडम्वना नेपालमा सरकार र जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलहरु यस गम्भीर समस्याप्रति आवश्यकरुपमा संवेदनशील भएको पाईएन् । जसले पीडितका समस्यालाई थप बल्झाईदिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणकोलागि सहयोग जुटाउन भन्दै सरकारले गत असोजमा दाता सम्मेलनपनि गर्यो । सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी रकमको प्रतिवद्यतापनि आयो । तर विडम्वना प्रमुख दलहरुबीचको असद्यदारी, स्वार्थ र आर्थिक चलखेलको मुद्याले पुनर्निमार्णको कार्यले गति लिन सकेन् । ढिलै भएपनि गत महिनावाट योजनाहरु सुरु भएपनि अझै तदारुपता देखिएको छैन् ।  भूकम्पले पुर्याएको भौतिक र मानवीय दुवै क्षतिको सम्वोधनको एउटै आधार पुर्ननिर्माण नै हो । त्यसकोलागि सरकारमा तदारुकता, दलहरुमा संवेदनशीलता र नागरिक समाजमा जागरुकताको ठूलो खाँचो पर्दछ । तर विडम्वना एक वर्षको असफलताको अनुभवले यी तीनै तत्वहरुको व्यापक कमी भएको देखाएको छ । सरकार र दलहरु सवैले अव पनि भूकम्प पीडित र ध्वस्त संरचनाको पुर्ननिर्माणमा व्यावहारिकरुपमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् भने यसले निम्ताउने सामाजिक र राजनीतिक संकट कम जोखिमपूर्ण हुने छैन् ।