११ बैशाख २०७३, शनिबार

मुलुक लोकतन्त्र स्थापनाको दशौं वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि जनता उत्साहविहीन, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै मुद्दामा उपलब्धि निराशाजनक

Nepalese people gather for a mass meeting to express their social harmony and the punctual implementation of a new constitution in Kathmandu May 23, 2012.  Nepal Supreme Court gave a deadline to draw up a new constitution for the Himalayan nation till Sunday May 27, 2012.   AFP PHOTO/Prakash MATHEMA

एक लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्व जस्तो हुनु पर्ने हो । तर बैशाख ११ गतेको लोकतन्त्र दिवसप्रति न जनतामा कुनै उत्साह छ न त राजनीतिककर्मीहरुमाझ कुनै प्रभावकारी प्रतिवद्यता । झनै दोस्रो जनआन्दोलनपछिको यो १० बर्षमा मुलुक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तिनै मुद्यामा अत्यन्त कमजोर भएको जगजाहेर छ । यसले गर्दा दोस्रो जनआन्दोलनको औचित्य र राजनीतिक शक्तिहरुको क्षमतावारे गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।

वि.स. २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनताका जनताले अधिनायकवादी व्यवस्थाको अन्त्य, राजनीतिक स्वतन्त्रतासंगै मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा व्यापकरुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । जसले गर्दा मुलुकमा दीगो शान्ति, स्थिरता, रोगजारीको ग्यारेन्टी, महङ्गी नियन्त्रण एवं गतिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा नेपालीमा थियो । तर त्यसयता मुलुकमा देखिएका अराजकता, अशान्ति र गैरउत्तरदायी राजनीतिक हर्कतले एकपछि अर्को दूर्दशामा मुलुकलाई धकेल्यो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको आधार विन्दुमानिएको १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर शक्तिहरु, जो अहिलेपनि केन्द्रीय राजनीतिमा हावी छन्, उनीहरुनै यतिखेरको जटिलताको कारक हुन भन्दा फरक पर्दैन् । जनताको चाहनाको नाममा अनावश्यक मुद्याहरुलाई जनचाहना विपरित स्थापित गर्ने प्रयासले मुलुकलाई देशी विदेशीहरुको भयानक प्रयोगशालामा रुपान्तरण ग¥यो । जसको परिणाम नेपालीले आज व्यर्होदैछन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुख्य दलहरुले प्रतिवद्यता गरे अनुसार कार्य गर्न सकेनन् । झनै आन्तरिक शक्तिहरु विभाजित हुन पुग्दा वाह्रय शक्तिहरुले यति नाङ्गोरुपमा चलखेल गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतावाहेक अरु केही वाँकी रहने स्थिति भएन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र देशभित्रैका केही राजनीतिक शक्ति, तत्व एवं व्यक्तिहरुवाटै मुलुक सर्तक हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै राजनीतिक दलहरु यति विघ्न कमजोर र नेतृत्वविहीन हुनु परेको सायदै थियो होला । लोकतन्त्र दिवस मनाईदै गर्दा राजनीतिक जटिलता उत्कर्षमा छ । दलहरु अन्योलग्रस्त छन् । नेताहरुमा कुनै दृष्टिकोण र उत्साह छैन् । जनता दैनिक समस्या अत्यन्त आक्रान्त छन् ।  जनताका आशाका आधारहरु करिव भत्किसकेको छ । झनै भूकम्पपछिको मुलुकको अवस्था समयमै सम्वोधन नहुँदा एक वर्षपछि पनि भूकम्प पीडितको अवस्था अत्यन्त कष्टप्रद बनेको छ ।

लोकतन्त्र संस्थागत हुनकोलागि राजनीतिक शक्तिहरु जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । दलहरु मुलुकको अराजकताको कारक बने भने त्यसको परिणाम भनेको यतिखेर नेपालले जे भोगिरहेको छ त्यो नै हो । संविधानको कार्यान्वयन, जनताका दैनिक समस्याहरुको सम्वोधन र आर्थिक मुद्याहरुमा केन्द्रीत राजनीति व्यावहारिकरुपमा सुरु नहुँदासम्म नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुने कुनै आधार छैन् । लोकतन्त्र बलियो हुन जिम्मेवारीवोध र उत्तरदायीत्व कै खाँचो पर्दछ ।

 

 

 

 

LIVE TV